काठमाडौं, साउन ७ । नेपाल सरकारले बाढी-पहिरो जस्ता विपद्मा परेर ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २ लाख दिने निर्णय गरेको छ । साउन ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘राहत सम्बन्धी मापदण्ड ०६४’लाई संशोधन गरी ‘विपद् पीडित उद्धार र राहत मापदण्ड ०७७’ स्वीकृत गर्दै सो अधिकार दिएको हो ।
विपद्मा परेर परिवारमा १ जनाको मृत्यु भएमाा २ लाख, सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप १ लाखको दरले राहत दिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए । विपदबाट घर-आवास नष्ट भएमा ५ जना सम्मको परिवारलाई २० हजार सम्भव भएसम्म घट्नास्थलमै दिने गरी राहत मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले विपद्को बेला पीडितहरुको खोज तथा उद्धारका लागी न्यूनतम २५ जना जनशक्ति जुनसुकै बेला परिचालन गर्ने गरी राख्ने निर्णय गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन समितिको मातहतमा खोज तथा उद्धार सामाग्रीको भण्डारण गर्नुका साथै न्युनतम २५ जना उद्धार कार्ययमा प्रयोग गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
विपद्का घट्नाका कारण घर पूर्णरुपमा नष्ट भएमा सुरक्षित स्थानमा घर निर्माण गर्नका लागि सरकारले १ लाख दिने भएको छ । मनसुनको अवधिमा घरबार विहिन भएका परिवारका लागी ०७२ सालको भूकम्प पीडितलाई गरिएको विधि र प्रक्रियाबाट शहरी विकास मन्त्रालयले आवास निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।
विपद् उद्धारको बेला सक्रियतापुर्वक काम गर्ने समाजसेवी, राजनैतिक व्यक्तित्व, व्यवसायी र कर्मचारीको नाम जिल्ला प्रशासनले सम्मान र पुरस्कारको लागी प्रजिअले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।
