चैत १७, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारण प्रभावित भएका अति विपन्न मजदुरहरुको आधारभूत जीवनयापनको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । लकडाउन भएको १ साता बितिसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई दैनिक जीवनयापन गर्न कठिनाई भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको पहिचान गरि बसेकै ठाँउमा राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले गरेको आदेश अनुसार लकडाउनबाट अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गरि जीवन निर्बाह गर्ने व्यक्तिहरु खान पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन परेको स्थितिको सिर्जना हुन जाने देखिन आएकोले यस्तो विषम परिस्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिहरु राहत लिन सम्पर्क राख्न आफैं आउनुभन्दा राज्यका संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिहरुको पहिचान गरि राहत उपलब्ध गराई निजहरुको खाद्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवहारिक प्रचलन गराउन बाञ्छनीय देखिएको हुँदा आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनु भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसरी राहत दिँदा ३ वटै तहका सरकारहरुबीच समन्वय गर्न पनि आदेश दिएको छ । आगामी आइतबार आदेश कार्यान्वयनको विवरणको प्रतिवेदनसहित छलफलका लागि झिकाएको पनि छ । अधिवक्ता विष्णु लुईटेलले न्यून आय भएका श्रमजिवी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, अनि विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनबाट प्रभावित ज्याला मजुदरी गर्ने श्रमिक वर्गलाई स्थानीय तहबाट राहत दिने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजानिक गर्दै सो कुरा चैत १६ हिजो बताएका हुन् ।
हामीले हाम्रो नेपालपत्र डटकमको बिशेष सम्पादकीय मार्फत न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई राहत देऊ सरकार भनेर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै ३ वटै तहका सरकारहरुलाई बिनम्र अनुरोध पनि गरेका थियौ । हाम्रो यो उठाएको आवाजबिहिनहरुको आवाजले पनि केहि परिणाम निकाल्न सफल भएकोमा खुसी लागेको पनि छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई राहत देऊ सरकार
लकडाउन प्रभावित मजदुरलाई स्थानीय तहबाट राहत दिने सरकारको निर्णय
