बुटवल, ९ असोज । प्रदेश नं ५ सरकारले कोरोना संक्रमण भई लक्षण देखिएका बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजन प्लान्ट सुविधायुक्त अर्धसघन कक्ष सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले प्रदेशका लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालअन्तर्गतको बुटवल धागो कारखानास्थित कोरोना बिशेष अस्पताल र दाङ बेलझुण्डीस्थित आयुर्वेद अस्पतालमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीको उपचारका लागि यस्तो सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक शंकर पोखरेलका अध्यक्षतामा बिहीबार बुटवलमा बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणका बिरामीको उपचारका लागि हालको भौतिक र स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षमताले नभ्याउने निष्कर्षसहित तत्कालका लागि अक्सिजन प्लान्टसहितको अर्धसघन कक्ष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले आज जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बैठकले लक्षण देखिएका शंकास्पद बिरामीको पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन जिल्लामा पिसिआर परीक्षणको सिफारिस व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य संस्थाको प्रभावकारी परिचालन गर्ने र प्रयोगशालाबाट लक्षण देखिएका बिरामीको रिपोर्ट छिटो आउने व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रयोगशालालाई सुदृढ बनाउने ब्यवस्था मिलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
कोरोनाको उच्च संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर चाडपर्वका समयमा नेपाल र भारतबीच हुने छोटो अवधिको आवतजावतलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्ने र कोरोनाको हालसम्मको आकलन गर्दै यसको जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै धार्मिक र सांस्कृतिक चाडपर्व मनाउँदा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको अनिवार्य पालना गरी मनाउने अवस्था सिर्जना गर्न स्थानीय तहले जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । विद्यालय सञ्चालन हुने अवस्थामा त्यहाँ रहेका क्वारेन्टिन र आइसोलेशन सेन्टरलाई क्रमशः वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै स्थानान्तरण गरिने भएको छ । यस्तै आवश्यकतानुसार शैक्षिक संस्थालाई गाभ्ने नीति अवलम्बन गर्दै संक्रमण कम भएका जिल्लामा शिक्षण संस्था सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सामाजिक मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउनका लागि सार्वजनिक र निजी संस्था, सार्वजनिकस्थल, सार्वजनिक यातायातलगायतका स्थानमा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने र यसको नियमित अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै लकडाउन खुकुलो भएपछि सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड लागु भए नभएका विषयमा नेपाल प्रहरीलाई शुरुआती प्रस्थानविन्दु, यात्रु चढाउने र ओराल्ने विन्दुमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
नागरिकको दैनिक जीवनलाइ सहर्ज बनाइराख्न कोरोना सङ्क्रमण उच्च हुने सम्भावना देखिएका स्थान वा क्षेत्रलाई मात्र निश्चित समय सिल वा निषेधित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरी अन्य क्षेत्रको दैनिक जीवनलाई सहज बनाइने भएको छ ।
बैठकले कोरोना संक्रमितको मृत्युपछि शव व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको प्रबन्ध सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा तत्काल अर्थ विविध शीर्षकबाट रु १० करोड उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।
