काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षा बोर्डले यस वर्षको एसइईको नतिजा आज सार्वजनिक गरेको हो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार परीक्षामा २ हजार ७ परीक्षा केन्द्रबाट ११ हजार ६१५ विद्यालयका २ लाख ५७ हजार ९२४ छात्रा र २ लाख ५७ हजार ५३ छात्र गरी ५ लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए ।
एसईई परीक्षामा यस वर्ष ९ हजार ६३३ जनाले ३.६६ देखि ४ सम्म जीपीए ल्याएका छन् । यस्तै ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४१ हजार ६२७ जना रहेको छ भने २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ६९ हजार ९०० जना रहेको छ ।
त्यस्तै २.४ देखि २.८ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ९० हजार ७५८ जना रहेको छ भने २ देखि २.४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या १ लाख १२ हजार ७३३ जना रहेको छ ।
साथै १.६ देखि २ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या १ लाख ५९४ जना रहेको छ । १.२ देखि १.६ जीपीए ल्याउनेको संख्या ४४ हजार ५८६ र ०.८० देखि १.२ जीपीए ल्याउनेको संख्या ३ हजार २८० रहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका कारणले पनि केही दिन नतिजा पर धकेलिएको थियो । शिक्षाका कर्मचारीदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षणको जिम्मेवारी पाएका शिक्षक-शिक्षिका निर्वाचनमा खटिएकाले परीक्षणमा केही ढिला भएकाले नतिजा सार्वजनिक गर्न समय लागेको उनले बताए ।
कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै नतिजा सार्वजनिक भए पनि यस वर्ष बोर्डले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै गत वैशाख ९ देखि २० गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।
यसरी हेर्नुहोस् एसइईको नतिजा
एसइईको नतिजा परीक्षार्थीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइटका साथै एसएमएस र आइभीआरबाट पनि हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले नियमित तथा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा वेबसाइट, एसएमएस र आइभीआरबाट हेर्न सकिने जानकारी दिएको छ ।
नेपाल टेलिकम, जानकी टेक्नोलोजी प्रालि, इजी सर्भिस प्रालि, आकाश टेक प्रालिमा सर्टकोड हालेर नतिजा हेर्ने सकिनेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, स्प्यारो पे प्रालि, निमा एडुकेशन फाउण्डेशन, कान्तिपुर पब्लिकेशन, द कनेक्ट प्लस प्रालि, इडियु सञ्जाल र रिडर्स पोइन्ट प्रालिले पनि नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसपटकको नतिजामा नन ग्रेडिङको व्यवस्था गरिएको छ । ग्रेडिङ प्रणालीले सिकाइको गुणस्तर खस्किँदै गएपछि मन्त्रालयले विद्यालय तहमा न्यूनतम अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिएको हो ।