काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) आन्तरिक मूल्यांकन विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ । आज सोमबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरिएको हो ।
हिजो मात्र एसइईलाई वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सरकारको अनुमति मागेको थियो । बोर्डले सोसम्बन्धी प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।
गत वर्ष विद्यालयको प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक र अनुभवी शिक्षक गरी तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गरी पहिलो त्रैमासिक अवधिको मूल्यांकन १० प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिक अवधिको मूल्यांकन ३० प्रतिशत र शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्ममा निर्धारित सबै विषयवस्तु मूल्यांकन भएको थियो ।
यही जेठ १३ गतेदेखि एसईई र जेठ २६ गतेदेखि कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरेको बोर्डले कोरोना भाइरसको महामारी पुनः फैलिएसँगै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि वैशाख २७ गते सूचना जारी गरी परीक्षा स्थगन गरेको थियो ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेलले अहिलेको अवस्थामा भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्न मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरेको जानकारी दिएका थिए ।
गतवर्ष पनि अहिलेको जस्तै अवस्था आएपछि सम्बन्धित विद्यालय आफैले आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी पठाएको अङ्कका आधारमा बोर्डले नतिजा प्रमाणीकरण र सार्वजनिक गरेको थियो । सरोकारवालाले भने यस वर्ष पनि आन्तरिक मूल्याङ्कन गराउन सुझाव दिएका थिए ।
एसईई दिने परीक्षार्थी सबैको इन्टरनेट, ल्यापटप र कम्प्युटर नहुने भएको र मोबाइलबाट कक्षा लिए जस्तै परीक्षा दिन नसकिने भन्दै आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि नै उपयुक्त भएको जोड दिइएको छ । देशभरीबाट ५ लाख १७ हजार विद्यार्थी गत वर्षको एसईईको तयारीमा छन् ।
