नेपलपत्र, ५ वैशाख २०७५ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि शिक्षक, सरकारी कर्मचारीहरु र जनप्रतिनिधिहरुले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु पर्ने विषयले चर्चा पाइरहेका बेलामा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गरेर अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । “एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, सुनिश्चितता र सिकाईको स्थायित्व” भन्ने नारासहित यो अभियान सरकारले संचालन गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर निक्कै खस्केको अवस्था छ । निजी विद्यालयमा पढाउन नसक्ने निम्न आर्थिक अवस्था भएका परिवारका छोराछोरीले बाध्यतावस सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका छन् । तर त्यहाँ पढाउने शिक्षक र अन्य सरकारी कर्मचारीहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाइ निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।
आफूले दिएको ज्ञानप्रति आफै विश्वस्त हुन नसक्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नचाहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसमाथि सामुदायिक विद्यालयमा हुने राजनैतिक गतिविधिलेसमेत शैक्षिक वातावरण विगारेको प्रष्ट छ । आफ्ना छोराछोरीको भविष्य उज्जवल बनाउन निजी विद्यालय रोज्ने र अरुका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा राजनीति गर्ने प्रवृतिले नै सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्केको हो ।
शिक्षकको आफ्नो पेशाप्रतिको इमान्दारितामा आएको ह्रास नै यसको मुख्य कारण हो । त्यसैले सबै सरकारी शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरुको कर्तव्यप्रति निष्ठावान बनाउन सरकारले चालेको अहिलेको नीति सकारात्मक छ ।
सरकारका प्रतिनिधिले बालबालिका भर्ना गर्ने र उनीहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने जुन अभियान अगाडि बढाएको छ । यसले बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा मात्र पु¥याउदैन उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न उत्प्रेरितसमेत गर्दछ ।
सरकारले वैशाख १५ गतेसम्म यो अभियानमा जुट्नु सबै सरकारी निकायका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यस कदमले वालवालिकालाई शिक्षाको पँहुचमा पु¥याउने र देशबाट निरक्षरता हटाउने मद्दत गर्नुका साथै जनचेतना फैल्याउन धेरै नै राम्रो भूमिका खेलेको देख्न सक्छौ ।
पछिल्लो केहि दिनको भर्ना अभियान र अभिभावकत्व ग्रहणमा प्रधानमन्त्रीदेखि राजनैतिक दलका उच्च नेताको दौडधुप र मन्त्रीहरुको कार्यव्यस्थता साथै चर्चित कलाकारको साथले सकारात्मक संकेत गरेको छ ।
यो अभियानले शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सामुदायिक विद्यालयको रेखदेख र अभिभावकत्व ग्रहण गरेको वालवालिकाको भविष्यप्रति जिम्मेवार बन्न प्रेरणा मिल्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तरमा परिवर्तन समेत आउनेमा आशा गर्न सकिन्छ । तर यसकालागि निरन्तर अनुगमन र खबरदारी हुनु आवश्यक छ । सरकारको यो कदममा खुलेर सबैले सकेको सहयोग गरी अभियान सफल बनाउनु नै देशहितमा हुनेछ ।
