२६ मङ्सिर, विराटनगर । कृषि विकास निर्देशनालय विराटनगरले आफ्ना मातहतमा रहेका कार्यालयलाई बजेटसँगै अख्तियारी दिइसकेको छ । प्रदेश नं १ अन्तर्गत रहेका १४ वटा जिल्लामध्ये ११ वटा ताप्लेजङ, मोरङ र तेह्रथुमबाहेक अन्य जिल्लामा विगतका कृषि विकास कार्यालयलाई कृषि ज्ञान केन्द्रको रुपमा परिणत गरेको छ ।
कार्यालयले ज्ञान केन्द्र नभएको जिल्ला ताप्लेजुङ, मोरङ र तेह्रथुममा सम्पर्क केन्द्र र आठ वटा फार्म केन्द्र स्थापना गरी आफ्ना कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि रु ४३ करोड सात लाख, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालीमका लागि रु दुई करोड ७३ लाख तथा निर्देशनालयका लागि रु ५० करोड ९२ लाख वार्षिक बजेट विनियोजन भएको निर्देशक बेनुपप्रसाद प्रसार्इंले जानकारी दिनुभयो ।
निर्देशनालयअन्तर्गत २९८ दरबन्दीमा १६९ कर्मचारी पदपूर्ति भइसकेको र थप कर्मचारी पूर्ति हुँदै जाने भनिएको छ । कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान, विकास, विस्तार र योजनाका लागि ६ वटा कार्यविधि पारित भई थप १० वट कार्यविधि योजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाइसकेको निर्देशक प्रसाईंले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको निर्देशनालयले कृषिमा यान्त्रिकीकरण, चक्लाबन्दी खेती, कृषि बजार सङ्कलन केन्द्र कार्यक्रम, साना सिँचाइ योजना, अदुवा, कागती, अलैँची, बगरखेती, नमूना कृषि फार्मको कार्यक्रम र सुन्तला अलैँची बगान सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि कृषि निर्देशनालयको यो पहिलो अनुभव र कार्यक्रमबाट कृषक निकै उत्साहित देखिएको र कृषि क्षेत्रमा निकै सुधार तथा परिवर्तनको काम हुने विश्वास बढेको वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत प्रकाश डाँगीले बताउनुभयो ।
मोरङ रङ्गेली नगरपालिका निवासी कर्णबहादुर थापाले विगतमा केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने र अहिले प्रदेश सरकारले कृषि मन्त्रालय स्थापना गर्दा कृषि क्षेत्रमा किसानका माग र समस्या छिट्टै सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।
