२५ कात्तिक, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ ।
बैङ्कले आज सूचनामार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यविधि बमोजिम योग्य र इच्छुक नागरिकले आफ्नो अनुकूल शीर्षकमा कर्जा दिन तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । बैङ्कले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई व्यवसाय तथा उद्यम सञ्चालन गर्नसमेत आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न सात शीर्षकमा सहुलियत पूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले आवश्यक कार्यविधि समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले असोज ११ गते नै उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्यनमा ल्याउन केन्द्रीय बैङ्कलाई आग्रह गरेको थियो ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा रु पाँच करोडसम्म दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । यस्तै शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा रु सात लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रु दश लाखसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा रु १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा रु दश लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा रु पाँच लाख र भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा रु तीन लाखसम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जाका प्रकार, सीमा, भुक्तानी, अवधि र व्याजदर तथा शर्त समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
कार्यविधिअनुसार व्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले तोकेको व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी व्याजदर कायम गर्नुपर्ने छ । कर्जाको व्याजभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले सरकारले तोकेको सात शीर्षकअनुसार अनुकूल हुनेगरी कर्जा दिने व्यवस्था गर्न र पायक पर्ने शाखामार्फत सेवा प्रदान गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन गरेको छ । कार्यविधिअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा प्रवाह गर्दा रु दश लाखसम्म सामूहिक जमानीका आधारमा र त्यस भन्दाबढी व्यावसायिक परियोजनामा ऋण दिन सक्नेछन् । त्यस्तो ऋण दिँदा परियोजनाको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधारको रुपमा लिनुपर्नेछ ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको लागि सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निवेदकको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो स्वरुप राख्नुपर्ने, विदेशबाट फर्केका युवाले सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना नै धितोमा लिई ऋण दिनुपर्नेछ ।
दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्न प्रदान गरिने दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा एकल वा सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । महिला उद्यमीले सञ्चालन गर्ने उद्यम, ऋणीको कर्जा सम्बन्धी कागजात, सामूहिक जमानीको हकमा सोही सम्बन्धी कागजात, भूकम्प पीडितले प्राप्त गर्नुपर्ने निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ ।
उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा लिन चाहनेले सरकारले तोकेको विषयको उच्च शिक्षा, एमबिबिएस, आयुर्वेद चिकित्सा, फार्मेसी, नर्सिङ, कम्प्युटर शिक्षा, पशु विज्ञानसँग सम्बन्धित स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका विषय, कृषि विज्ञान तथा अन्य प्राविधिक विषय रहेका छन् ।(रासस)
