काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाप्रति निजी क्षेत्रका तीन प्रभावशाली संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिवाद गरेका छन् । सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको बताएका छन् ।
हिजो सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सिमेन्ट उद्योगहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर हतोत्साहित बनाएको बताएको हो ।
निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले कोभिड-१९ महामारीबाट तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा दाबी गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तिायारको मुद्दाले नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्टको मागमा उच्च वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ११ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३१ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात भएको अवस्थामा अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको जनाएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक पुनरुत्थान एवं कोभिडपश्चात निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि विभिन्न देशहरूले प्याकेज घोषणा गर्दै शीघ्र आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गरेका छन्, तर नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार हो, यसले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।’
सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च संभावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएको छ । विभागले नै गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुली नगरेको भन्दै उद्योगी समेतलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढाउने निर्णय भई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास भएको निजी क्षेत्रको बुझाई छ । कानुनी स्पष्टताको अभाव रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसुरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।’
सम्पूर्ण कानुनको परिपालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा कपोलकल्पित रूपमा आशंकाको भरमा निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउँदा लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना निरुत्साहित हुने पनि निजी क्षेत्रको भनाई छ ।
यस्तो छ हेनुहोस् संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति (पूर्णपाठ)
