११ मंसिर २०८१, मंगलबार

कोरोना प्रभावित उद्योगी र व्यवसायीको ५ करोडसम्म पुन:कर्जा पाउने


नेपाल राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । कोरोना प्रभावित उद्योगी र व्यवसायीले ५ करोडसम्म पुन:कर्जा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना जारी गर्दै कोरोनाका कारणले समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुन:कर्जाका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।

यसअघि निजी क्षेत्रले कोरोना प्रभावित उद्योगी र व्यवसायीले राहत नपाए धेरै उद्योग-व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै लामो समयदेखि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दै आएकोमा राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट अति प्रभावित र मध्ये प्रभावित व्यवसायीहरूलाई पुनःकर्जाको नीति ल्याएको हो ।

कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योगी र व्यवसायीले आफूले कारोबार गरेको बैंकमा पुनःकर्जाको लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता देवकुमार ढकालद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सूचनामा कोरोनाबाट प्रभावित भएका व्यवसायले ५ करोडसम्म पुन:कर्जा लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले यातायात, पर्यटन, चलचित्र उत्पादन, सिनेमा हल, रोजगारी गुमेका, कुखुरापालन व्यवसाय, पशुपन्क्षी, हवाई तथा पर्यटकीय मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसनसम्बन्धी व्यवसाय पार्टी प्यालेस, मत्स्यपालन लगायतका व्यवसायलाई कोरोना प्रभावितको सूचीमा राखेको छ ।

सीपमुलक व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, विद्यालय, निर्माण व्यवसाय, औषधि उत्पादक, छपाइ प्रकाशन तथा सञ्चार गृह, फलामजन्य व्यवसाय र अस्पताल पनि प्रभावित सूचीमा छन् । उनीहरू सबैले पुनःकर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले २०७७ साल मंसिर मै व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरको कर्जासम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । व्यावसायिक निरन्तरताका लागि सरकारले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ जारी गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा सुविधा पाउने भएका थिए ।

कोभिड-१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि कार्यविधिले कर्जा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरेको थियो ।

कोभिड-१९ बाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सरकारले २०७८ साल बैशाख १२ गतेसम्म दुई दर्जन व्यवसायीलाई २१ करोड रुपैयाँ सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराएको तथ्याँक छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको घोषणाअनुसार सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कोषमार्फत ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको थियो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !