जुम्लामा १८ योजनालाई निर्माणको अनुमति Nepalpatra
१६ मंसिर २०७७, मंगलबार

जुम्लामा १८ योजनालाई निर्माणको अनुमति


jumla

खलङ्गा, ७ जेठ । लकडाउनका कारण रोकिएका विकास निर्माणका काम सञ्चालनमा आउने भएका छन् । लकडाउनमा सावधानी अपनाएर निर्माण कार्य अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले १८ बढी आयोजनालाई अनुमति दिएपछि ती आयोजना सञ्चालनमा आउने भएका हुन् ।

लकडाउनका कारण रोकिएका यहाँका ठूला १८ विकासे आयोजनाको निर्माणको काम सञ्चालनमा गर्न अनुमति दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लकडाउनका समयमा विकास निर्माणका कामलाई सावधानी अपनाएर निर्माण गर्न स्थानीय तह र विकासे कार्यालयलाई अनुमति दिइएको हो ।”

लकडाउनको अवधि थपिँदै गएपछि जिल्ला प्रशासनले केही दिनयता स्थानीय तहका समपूरक अनुदानका योजना र ठूला आयोजनालाई अनुमति दिएको हो । व्यवसायीले निर्माणकार्य अघि बढाउन सम्बन्धित कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रशासनलाई अनुरोध गरेअनुसार अनुमति दिइएको र लकडाउनको मापदण्डअनुसार काम गराउँछौँ भनेर आएका सिफारिस र रकम फ्रिज हुने खालका योजनालाई अनुमति दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बञ्जाडेले बताउनुभयो ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहले विकास निर्माणको कामका लागि अनुमति मागे पनि अति आवश्यक र आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने योजनाबाहेक अरु योजनाको निर्माणका लागि अनुमति दिन नसकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त भएपछि नाग्म–रारा सडकको निर्माण कार्य सञ्चालनमा आएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएदेखि यहाँका विकास निर्माणका काम ठप्प छन् ।

खानेपानी आयोजना प्रभावित
कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट जोगिन जारी बन्दाबन्दीले जुम्लाका स्थानीय तहका रु पाँच करोडका खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ खानेपानी तथा सरसफाइतर्फका कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट यहाँका आठै स्थानीय तहका लागि रु पाँच करोड लागतका ४६ खानेपानी योजना स्वीकृत गरी पठाएको थियो ।

सोहीअनुसार आठै तहमा उपभोक्ता समिति गठन गरी निर्माणकार्य पनि अघि बढिरहेको थियो । सरकारले चैत ११ गतेदेखि जारी लकडाउनले निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुँदा सो खानेपानी योजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जुम्लाका सवइञ्जीनियर गणेश परियारले बताउनुभयो ।

जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा रु ६८ लाख ९१ हजार लागतमा सात योजना, कनकासुन्दरीमा रु एक करोड ४९ लाख सात हजार लागतमा १४ योजना, पातारासीमा रु ६२ लाख लागतमा चार योजना, सिञ्जामा रु ७३ लाख पाँच हजार लागतमा पाँच योजना, त्यस्तै हिमामा रु पाँच लाख ९३ हजार लागतमा दुई योजना, तिलामा रु २८ लाख १५ हजारको लागतमा दुई योजना र चन्दननाथ नगरपालिकामा रु ४१ लख लागतमा चार योजना चालू आवमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना अपलपत्र परेको इञ्जीनियर परियारले बताउनुभयो ।

ग्रामीण बस्तीमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले करोडांैका योजना दिए पनि कोरोना महामारीले उत्पन्न लकडाउनका कारण विकासे निर्माणमा चाहिने स्रोतसाधन नआउँदा योजना निर्माणमा सकस भएको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

रैथाने तरकारीको माग बढ्दै
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जारी लकडाउनले यहाँको रैथाने तरकारीको माग बढेको छ । चन्दननाथ नगरपालिका–६ का लक्ष्मी कुमाइ अहिले डोकोमा तरकारी बोक्न नपर्दा दङ्ग छन् । लकडाउनअघि मण्डीमा रु पाँचमा एक आटो साग बिक्री हुने गरेको थियो । अहिले घरबाटै रु १० देखि १५ मा बिक्री हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

“लकडाउनका कारण तराईबाट तरकारी नआएपछि स्थानीय तरकारीको खपत बढेको छ, किसानले भनेकै मूल्य पाएका छन्, पहिले मण्डीवालाले प्रतिकिलो रु ३५ देखि ४० मा हामीबाट खरिद गरी रु ५५ देखि ६५ मा आलु बेच्थेँ”, कुमाइले भनिन्, “अहिले बारीबाटै रु ५० मा पाइरहेका छौँ ।”

केही सीमित जग्गामा बेमौसमी तरकारी खेती गरिरहेको उनले रैथाने जातको सागसात, आलु र टमाटर धमाधम सदरमुकाममा पठाइरहेको र एक महिनाको अवधिमा लकडाउनमा रु सात हजारको तरकारी बिक्री गरेको किसान कुमाइले बताउनुभयो । सुर्खेत, दैलेख, नेपालगञ्जबाट तरकारी जिल्लामा नआउँदा गत वर्षभन्दा यो वर्षमा स्थानीय तरकारीले राम्रो मूल्य पाएको किसान राधाकृष्ण बुढ्थापाको भनाइ छ ।

तलिमका सरीता कठायतले डोकोमा दुई घण्टा बोकेर तरकारी बेच्नुपर्ने बाध्यता हटेको बताउनुभयो । शुरुमा केही दिन तरकारी बिक्री भएनन् । बन्दाबन्दी लामो समयसम्म हुदाँ तरकारी व्यवसायीले गाउँगाउँमा तरकारी सङ्कलन गर्न थालेपछि यसको मूल्य राम्रै पाइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

जिल्लाका आठ स्थानीय तहका सबै वडामा तरकारी उत्पादन हुन्छ । अहिले जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारका उपभोक्तालाई नै रैथाने जातको (अग्र्यानिक) तरकारी मागअनुसार पूरा गर्न नसकेको यहाँका किसान बताउँछन् । सीमित व्यक्ति मात्र अग्र्यानिक तरकारीको व्यावसायिक खेती गर्ने भएकाले सेवाग्राहीले भनेजस्तै समयमा तरकारीको सेवा दिन नसकेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !