९ मंसिर २०८१, आइतबार

श्रमिक तथा मजदुरलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था


ललितपुर, २२ वैशाख । गोदावरी नगरपालिका वडा नं ११ चापागाउँस्थित प्याङगाउँ बसपार्क क्षेत्रमा दैनिक १५० बढी श्रमिक तथा मजदुरलाई सामूहिक निः शुल्क भोजनको व्यवस्था गरिएको छ ।

चापागाउँमा रहेको ‘न्यू हिडन स्टार ग्रुप’ नामक युवा समूहले कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन बन्दाबन्दी जारी रहदा दैनिक ज्याला गरी खानुपर्ने व्यक्ति वा परिवारलाई ध्यानमा राखी सो प्रबन्ध मिलाइएको हो ।

यही वैशाख १९ देखि २५ गतेसम्म विपन्न समुदायका भोजनको व्यवस्था गरिरहेको समूहका अध्यक्ष रामभक्त महर्जनले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो समूहमा रहेका लगभग ५१ जना युवामध्ये केही यहाँ पकाउने काममा व्यस्त हुनुहुन्छ । अन्यत्र जिल्लाबाट आई कामका लागि भाडामा बसेका, आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर, विगत लामो समयदेखि छाप्रोमा बस्न बाध्य, दैनिक काम नगरी खान पाउँदैन उहाँहरुलाई मध्यनजर गरी बिहान एक छाक स्वादिष्ट भोजन खुवाउने व्यवस्था गरिरहेका छौँ ।” बन्दाबन्दी अवधिभर भोजन सञ्चालन गर्न चापागाउँमा रहेका तरकारी, मासु र अण्डा उत्पादक किसानले समेत सहयोग गरिरहेका छन् ।

सो गाउँका दाताले सहयोग गरेका आधारमा हरेक दिनको दिनचर्या बनाई दाल र भातको साथमा कैले च्याउ, कैले मासु, कैले दही त कैले अण्डासमेत दिँदै आएको अध्यक्ष महर्जनले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “हामीले हरेक दिन ३५ देखि ४० केजी चामल पकाउने गरेका छाँैँ ।” नेपाल रेडक्रस सोसाइटी चापागाउँ शाखाले सामूहिक मेसमा भोजन गर्न आउने हरेक व्यक्तिको ज्वरो परीक्षण, साबुन पानीले हात धुने र स्यानिटाइजर लगाउने सुझाव दिनाका साथै सामाजिक दूरी कायम गरी बस्ने वातावरण तयार गरिदिएको जनाएको छ ।

उक्त मेसमा हरेक दिन भोजनका लागि आउने मानिस भारत, हेटौँडा, कैलाली, ललितपुरका दुर्गम क्षेत्र गिम्दी, प्यूटार, शङ्खु घर भएका बताउँछन् । आज बिहान नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले उक्त मेसको निरीक्षण गर्दै पकाउने सामग्री अभाव भएमा नगरपालिकालाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

अर्काेतर्फ नगरपालिकामा सञ्चालित १२८ सहकारी संस्थामध्ये वडा नं १२ थेचोमा रहेको कस्मिरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले यही वैशाख १२ देखि २० गतेसम्म ३०० सङ्ख्या माथिका गरिब तथा विपन्न वर्गलाई यसैगरी खाना खुवाएको थियो ।

सहकारीमा आबद्ध व्यक्तिले शुद्ध आफ्नै लगानीमा नौ दिन दुःखीको सेवा गरेका अध्यक्ष रघुनाथ महर्जनले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो सहकारीमा आबद्ध लगभग एक हजार सदस्यमध्ये शुद्ध ४०० शेयर सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरु सबैको पहलमा रु एक लाख खर्च गरी हामीले नौ दिन खाना खुवाएका थियौँ ।” कस्मिरा गोदावरीभर रहेका अन्य सहकारीको तुलनामा गरिबलाई विपत्का बेला खाना खुवाउने पहिलो सहकारी थियो ।

राहतको कार्यक्रम घोषण गर्न माग
ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले मुलुकका निजी क्षेत्र तथा लगानीमा सञ्चालित विभिन्न उद्योग, कलकारखाना, पेशा र व्यवसायका लागि सरकारले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन राहत घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सङ्घले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड–१९ का कारण मुलुक बन्दाबन्दी रहेको अवस्थामा देशभरका निजी क्षेत्र तथा व्यवसाय बन्द गर्नुपरेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागरण र चलायमान गर्न सरकारले अन्य राष्ट्र जस्तै राहतको प्याकेज ल्याउन माग गरेको हो ।

सङ्घका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनले जारी गर्नुभएको उक्त विज्ञप्तिमा सरकारले सो क्षेत्रसँग सरसल्लाह नगरी ल्याएको राहतका कार्यक्रमबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुनरुत्थानमा कुनै ठोस सहयोग नगर्ने उल्लेख छ । सरकारले यी क्षेत्रका हितमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यक राहतका कार्यक्रम ल्याई ठोस निर्णय गरी सशक्त कदम चाल्न अत्यन्त जरुरी रहेको समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घले मुलुक महिनाभन्दा बन्दाबन्दी भएका कारण पूँजीको तरलतामा गम्भीर असर परेको जानकारी पनि गराएको छ । बन्दाबन्दी खुलेपछि निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण कार्यालयले आफ्ना कर्मचारी तथा मजदुरको पारिश्रमिक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज तथा किस्ता, घर र गोदामको भाडा, कर तथा राजश्वको भुक्तानी गर्न नसक्ने समस्या देखाउँदै सम्बन्धित निकायले ठूलाठूला राहतको प्याकेज ल्याउन ध्यानाकर्षण गरायो ।

सङ्घले उल्लेख गरेको अल्पकालीन सुझावमा बन्दाबन्दी अवधिसम्मको ब्याज मिनाहा, साना करदाताले बुझाउनु पर्ने आयकरमा शतप्रतिशत मिनाहा । करदाताको हकमा आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, बन्दाबन्दीले कच्चा पदार्थको म्याद गुज्रेमा सम्बन्धित पक्षलाई विशेष सुविधा या राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यसैगरी सङ्घले व्यवसाय सञ्चालका लागि पुर्नकर्जाको व्यवस्था, स्थानीय सरकार तथा नेपाल सरकारले लिने बहालकरको मिनाह, औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगको बहाल रकम मिनाहा, बन्दाबन्दीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा निजी क्षेत्रले ५० प्रतिशत रकम मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न गर्नुपर्ने ठेक्कापट्टामा आयोजित निर्माण कार्यको अवधिलाई म्याद थपतर्फ सरकारलाई विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

यसका अलवा सङ्घले निर्धारण गरेको दिर्घकालीन सुझावमा सबै प्रकारको कर्जाहरुमा आगामी दुई वर्ष सम्मको लागि बंैकको आधारदर बराबरको ब्याज कायम, कर्जा नवीकरण शुल्क मिनाह, कर्जा चुक्ता पुर्नतालिकाको व्यवस्था, सम्बन्धित सङ्घसंस्थाको सिफारिसमा साना करदातालाई बढीमा रु २० लाखसम्मको बिनाधितो कर्जाको व्यवस्था, नगद तरलता अभाव नहुनका लागि उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई नै धितो राखेर कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, आयात प्रतिस्थापन हुने उद्योग र आत्मनिर्भर बनाउने उद्योगका लागि विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था, यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको प्रयोग वा खरिदमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

अर्काेतर्फ उद्योगी व्यवसायीले गर्ने व्यवसायसँग सम्बन्धित बीमाको प्रिमियम भुक्तानीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, बन्दाबन्दी अवधिभरको विद्युत् महसुल छुटका लागि स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन उपयुक्त शीपमूलक तालिमका लागि बजेटको व्यवस्था, नयाँ बजार पहिचानका लागि सरकारको पहल र अन्त्यमा सरकारले गरेका हरेक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न÷गराउन सरकारी एवं सम्बन्धित निकायबाट विशेष ध्यान पहल हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !