पृष्ठभूमि : नर्वे यूरोप महादेशमा स्थित एक देश हो । १४ औं शताब्दीदेखि डेनमार्कको नियन्त्रणमा रहेको नर्वे सन् १८१३ को नेपोलियन युद्ध (लेपजीग युद्ध) को परिणाम डेनमार्कले नर्वेलाई स्वीडेन अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेतापनि नर्वे आफू आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत स्वतन्त्र हुन चाह्यो । नेपोलियन युद्ध समय (१७९९-१८१५) पछि नर्वेलाई त्यहाँका जनताको सहमति विपरित डेनमार्कले स्वीडेन समक्ष सुम्पिदियो । त्यसपछि नर्वेजियनहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि आन्दोलन गरे ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया
नर्वे र डेनमार्कले वाह्य रूपमा जे जस्तो सम्झौता गरेतापनि भित्री रूपमा डेनमार्कका प्रिन्स क्रिश्चियन फ्रेडरिकले नर्वेको भविष्यको निर्धारण संविधानसभाबाट संविधान बनाई सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरे । जस अनुसार सन् १८१४ मा संविधानसभाको गठन गरियो । ११२ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको संविधानसभामा नर्वेको शहरी क्षेत्रबाट २५, सेनाबाट ३३, ग्रामिण क्षेत्रबाट ५४, किसानबाट ३७, व्यापारीबाट १३, उद्योगपतिबाट ५, सरकारी कर्मचारीहरूबाट ५७ को सहभागिता गराइएको थियो । संविधानसभाले पारित गरेको संविधान १७ मे १८१४ देखि लागू भयो । यही संविधानसभाले क्रिश्चियन फ्रेडरिकलाई नर्वेको राजा घोषण गर्यो ।
नर्वे र डेनमार्कले वाह्य रूपमा जे जस्तो सम्झौता गरेतापनि भित्री रूपमा डेनमार्कका प्रिन्स क्रिश्चियन फ्रेडरिकले नर्वेको भविष्यको निर्धारण संविधानसभाबाट संविधान बनाई सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरे । जस अनुसार सन् १८१४ मा संविधानसभाको गठन गरियो ।
राजाले संविधानसभामा उपस्थित भई संविधानको रक्षा गर्ने शपथ लिए । यस संविधानले आत्मनिर्णयको अधिकार अनुसार नर्वे स्वतन्त्र राष्ट्र भएको र राज्यशक्तिको स्रोत जनता भएको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्यो । यसैगरी जनताको इच्छाबमोजिम शासन सञ्चालन हुनुपर्ने, जनताले निर्वाचनद्वारा व्यवस्थापिकाको रूपमा राष्ट्रियसभाको गठन गर्ने, राज्यशक्तिको दुरूपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तजस्ता व्यवस्थाहरू आत्मसात गर्यो । यस सिद्धान्त बमोजिम विधायिकी शक्ति राष्ट्रियसभा, कार्यकारिणी शक्ति राजा र न्यायिक सम्मान गर्ने उद्देश्य राखी विभिन्न किसिमको राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्यो ।
संविधानसभाले पारित गरेको संविधान १७ मे १८१४ देखि लागू भयो । यही संविधानसभाले क्रिश्चियन फ्रेडरिकलाई नर्वेको राजा घोषण गर्यो । राजाले संविधानसभामा उपस्थित भई संविधानको रक्षा गर्ने शपथ लिए ।
मे १७, १८१४ मा संविधानसभाबाट जारी गरी लागू भएको संविधानले नर्वे स्वतन्त्र राज्य घोषणा गरेको भएपनि करिव २ महिनापछि जुलाई, १८१४ मा स्वीडेनले नर्वेमाथि आक्रमण गर्यो । यस युद्धमा नर्वेले पराजय सामान गर्नुपरेको स्थितिको कारण स्वीडेनले नर्वेको संविधानलाई मान्नुपर्ने र नर्वेको संसद्ले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने कुरालाई स्वीडेनले स्वीकार गरेमा आफू डेनमार्क नै फर्किने प्रस्ताव राजा फ्रेडरिकले राखे । स्वीडेनले सो प्रस्ताव मञ्जुर गर्यो । यस प्रस्ताव अनुरूप ४ नोभेम्बर १८१४ मा नर्वेको संसद्ले स्वीडेनका प्रिन्स कार्ल चौधौं जोहानलाई नर्वेको राजा मान्ने घोषणा गर्यो । स्वीडेनका प्रिन्स कार्ल जोहानले पनि नर्वेलाई स्वीडेन अन्तर्गत रही स्वायत्त राज्यको रूपमा काम गर्न सहमति प्रदान गरे । सन् १८१४ को नर्वे र स्वीडेनको यस सहमति अनुरूप स्वीडेनको संघ अन्तर्गत नर्वेको शासन व्यवस्था सन् १९०५ सम्म सञ्चालन भयो ।
नर्वेको संवैधानिक इतिहासको अध्ययन गर्दा सन् १८१४ मा संविधानसभाले पारित गरी लागू गरेको संविधानमा नै थपघट संशोधन भई क्रियाशील हुँदै आएको देखिन्छ ।
नर्वेको संसदले जुन ७, १९०५ मा स्वीडेन र नर्वे बीचको संघ विघटन भएको घोषणा गर्यो । संघ कायम राख्ने अथवा विघटन गर्ने भन्ने प्रस्तावमा जनमत सङ्ग्रह गरिँदा ९९.९५ ले संघ विघटन गर्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे । संघ विघटनको यस निर्णयप्रति स्वीडेन खुशी नभई विरोध गर्दै रह्यो । अन्ततः स्वीडेनले २६ अक्टुवर १९०५ मा नर्वेलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिन बाध्य भयो । यसरी सन् १९०५ मा स्वीडेनको प्रभावबाट नर्वे स्वतन्त्र भएपछि स्वीडेनका राजा अस्कर द्वितीयले नर्वेको राजगद्दी त्याग गरेपछि राजा राख्ने वा नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा गरिएको जनमत सङ्ग्रहमा ७८.९५ ले राजा राख्ने पक्षमा मतदान गरेपछि डेनमार्कका प्रिन्स कार्ललाई नोभेबर १८, १९०५ मा नर्वेको राजसिंहासनको अधिकारी बनाइयो । यसरी नर्वेको संवैधानिक इतिहासको अध्ययन गर्दा सन् १८१४ मा संविधानसभाले पारित गरी लागू गरेको संविधानमा नै थपघट संशोधन भई क्रियाशील हुँदै आएको देखिन्छ ।
सन्दर्भ सामाग्रीहरू
१. नेपालको दोस्रो संविधानसभा तथा ब्यबस्थापिका संसदका सदस्यहरू, गोपाल भण्डारी, माउन्ट एभरेष्ट हिमालय पब्लिकेशन, २०७२, मंसीर, काठमाडौं, नेपाल ।
२. संविधानसभा र संवैधानिक विकास : विश्वको तुलनात्मक अध्ययन, काशीराज दाहाल, निरन्तर प्रकाशन, २०६३, काठमाडौं ।
३. संविधानसभा प्रकिया र अनुभवहरु, भिमार्जुन आचार्य, राष्ट्रिय शान्ति अभियान, २०६३ माघ, काठमाडौं, नेपाल ।
४. संविधान, संविधानबाद, संविधानसभा र राज्यको पुर्नसंरचना, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, २०६३, जेठ, काठमाडौं, नेपाल ।
यो पनि पढ्नुहोस्
बिश्वमा भएका संविधान सभाका दृष्टान्तहरु
