काठमाडौँ । नेपालमा प्रतिलाखमा एक सय ५१ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले संयुक्तरूपमा नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय जनगणनासँगै गरेको ‘मातृ मृत्युसम्बन्धी अध्ययन’ ले नेपालमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु एक सय ५१ रहेको देखाएको हो ।
नेपालले सन् २०२२ मा प्रतिलाख एक सय १६ जना मातृमृत्यु अनुपातमा झार्ने भनेको थियो । तर राष्ट्रिय जनगणनासँगै सार्वजनिक गरिएको अध्ययनले प्रतिलाख एक सय ५१ देखाएपछि नेपालले सन् २०२२ मा प्रतिलाख एक सय १६ जनामा झार्न नसकेको हो ।
नेपालको सन् २००६ मा प्रतिलाख जीवित जन्ममा दुई सय ८१ रहेको मातृ मृत्यु अनुपात रहेको थियो । त्यसलाई घटाएर सन् २०२२ सम्ममा एक सय १६, सन् २०२५ सम्ममा ९९ र सन् २०३० सम्ममा ७० पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दीगो विकास लक्ष्यले कुनै पनि देशमा मातृ मृत्यु अनुपात विश्वव्यापी औसतको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी प्रतिलाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कममा घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
जनगणनाका गणक प्रत्येक घरमा गई विगत १२ महिनामा घर परिवारमा भएका जीवित जन्म र प्रजनन उमेर समूहका महिलाको मृत्युको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थिए । अध्ययनमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा धेरै मातृ मृत्यु अनुपात रहेको छ । लुम्बिनीमा दुई सय सात र कर्णाली प्रदेशमा एक सय ७२ मातृ मृत्यु अनुपात रहेको छ भने सबभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९८ जना रहेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा एक सय ५७, मधेस प्रदेशमा एक सय ४०, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ६१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय ३० प्रतिलाखमा मातृ मृत्युको अनुपात रहेको छ । अध्ययनमा प्रजनन उमेर समूह (१५–४९) मा मृत्यु भएका १२ हजार नौ सय ७६ महिलामध्ये छ सय ५३ (पाँच प्रतिशत) महिलाको मृत्यु गर्भावस्थामा नै रहेको पाइएको छ । गर्भावस्थामा मृत्यु भएका छ सय ५३ मध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात छ सय २२ मातृ मृत्यु छ ।
अध्ययनले नेपालमा अझै पनि धेरै मातृ मृत्यु गर्भावस्थाको समयमा रक्तस्राव र उच्च रक्तचाप जस्ता रोकथाम गर्न सकिने कारणले हुने देखाएको छ । मातृ मृत्यु भएका महिलामध्ये ३३ प्रतिशत महिलाको मृत्यु गर्भावस्थामा, छ प्रतिशतको प्रसव अवस्थामा र ६१ प्रतिशत महिलाको मृत्यु सुत्केरी अवस्थामा भएको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ ।
मातृ मृत्यु भएका महिलामध्ये झण्डै आधा (४७ प्रतिशत) महिलाको मृत्यु लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा भएको पाइएको छ । मातृ मृत्यु भएका महिलामध्ये १० प्रतिशत महिलाको मृत्यु किशोरावस्था (१५–१९ वर्ष) मा भएको छ । अधिकांश (५७ प्रतिशत) महिलाको मृत्यु स्वास्थ्य संस्थामा र २६ प्रतिशत महिलाको मृत्यु घरमा भएको पाइएको छ ।
प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु भएका कूल चार सय १२ मातृ मृत्युमध्ये ५३ प्रतिशत महिलाले सुरक्षित मातृत्व सेवा प्रोटोकलअनुसार चार पटक गर्भ जाँच गराएका र प्रसूति भएको सातदेखि ४२ दिनको अवधिमा मृत्यु भएका एक सय ७३ महिलामध्ये ४५ प्रतिशत महिलाले प्रोटोकलअनुसार तीन पटक सुत्केरी जाँच गराएको पाइएको छ ।
मातृ मृत्यु भएका छ सय ११ महिलामध्ये ३७ (छ प्रतिशत) ले गर्भपतन गराएको वा तिनको गर्भ खेर गएको पाइएको छ । प्रसूति र सुत्केरी अवधिमा मृत्यु भएका महिलामध्ये अधिकांश (७६ प्रतिशत) महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका थिए । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका महिलामध्ये ६२ प्रतिशत महिलाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा र ३८ प्रतिशत महिलाले गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका थिए ।
सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु भएका महिलामध्ये २७ प्रतिशत महिलामा अत्यधिक रक्तस्राव, २३ प्रतिशत महिलामा रिँगटा लाग्ने÷बेहोस वा अचेत हुने तथा १२ प्रतिशत महिलामा काम्ने समस्या भएको पाइयो । मृत्यु भएकामध्ये अधिकांश (८३ प्रतिशत) महिला÷परिवारले मृत्यु हुनुपूर्व स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि कुनै न कुनै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार लिन खोजेको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ । उपचार लिन नखोज्नेमध्ये झन्डै आधा (४८ प्रतिशत) ले यसलाई आवश्यक नठानेको पाइयो ।
मातृ मृत्युको प्रमुख कारणमा गैरप्रसूतिजन्य जटिलता (अप्रत्यक्ष कारण) (३२ प्रतिशत), प्रसूतिको बेलामा हुने उच्च रक्तस्राव (२६ प्रतिशत) र उच्च रक्तचापजन्य समस्या (१२ प्रतिशत) रहेको पाइएको छ । पाँच प्रतिशत मृत्यु गर्भपतनका कारणले भएको पाइयो ।
गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मृत्यु निम्त्याउने स्वास्थ्य सेवा खोज्नमा ढिलाइ (५७ प्रतिशत), उपयुक्त स्वास्थ्य संस्था पुग्न ढिलाइ (३३ प्रतिशत) र उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न ढिलाइ (४० प्रतिशत) रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
अधिकांश मृतक महिलाको मृत्यु (७४ प्रतिशत) स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न ढिलाइको कारणले भएको छ । सत्र प्रतिशत महिलाको मृत्यु स्वास्थ्य सेवा खोज्नमा ढिलाइ, स्वास्थ्य संस्था पुग्न ढिलाइ र उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न ढिलाइ भएको पाइएको अध्ययनमा देखाएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा मातृ स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र रेफरल संयन्त्रमा सुधार, आपत्कालीन यातायात व्यवस्थापन र खतराका सङ्केतको समयमै जाँच गर्ने व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
