काठमाडौँ । आज हाम्रो देश नेपालमा संघीय शासन व्यवस्थाका सम्बन्धमा मूलतः दुई विरोधाभासपूर्ण धारणाहरु रहको पाइन्छ । जसअन्तर्गत पहिलो धारणा वा बुझाई भनेको संघीयता विवादलाई बढुवा दिने शासन व्यवस्था हो भन्ने भनाइ छ भने अर्को संघीय शासन व्यवस्था बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागीमूलक हुन्छ भन्ने रहेको छ ।
यस सम्बन्धमा आम नागरिकहरुमा ठोस र यथार्थ धारणा के हो भन्ने सम्वन्धमा राजनीतिक पार्टीहरुले जनतालाई प्रष्ट धारणा दिन आवश्यक छ सो सम्वन्धमा राजनीतिक पार्टीहरुले स्पष्ट पार्न सकेको जस्तो यो पंक्तिकारलाई लागेको छैन । यस सम्बन्धमा यहाँ केही चर्चा गरिएको छ । मूलतः यो पंक्तिकार दोस्रो धारणामा बढी केन्द्रित रही आफ्नो धारणा राख्ने जमर्को गरेको छ ।
डा. दामोदर रेग्मीले गोरखापत्रमा आफ्नो लेखमा संघीयता भन्नु नै राज्य संचालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तहसम्म पुर्याउनु हो भन्ने धारणालाई जोडदारले उठान गरेका छन् । निश्चय नै संघीयता राज्य सत्ताको अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबीच बिनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलाप बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो ।
यस अर्थमा संघीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुुन्छ । यही अन्तरवस्तुलाई मध्यनजर गरी नेपालको संविधान, २०७२ को तर्जुमा गरिएको पाइन्छ । यो संविधानले संघीयता बहुसरकारबीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणालीको रुपमा आत्मसाथ गरेको छ । यस संविधानले संघीय शासन प्रणालीलाई बहुसरकार बीचको एउटा साझा प्रतिज्ञाको रुपमा उभ्याएको अवस्था छ । संघीयतामा राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति र जनताको सर्वौपरी हितका लागि स्वशासन र साझा शासनको संयोजन गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ लाई नियाल्ने हो भने यस संविधानको अनुसुची ५ ले संंघको एकल अधिकार, अनुसूची ६ ले प्रदेशको एकल अधिकार र अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संंविधानका यी अनुसूचीहरु तत्-तत् तहका स्वशासनका क्षेत्रहरु हुन् । यसै गरी अनुसूची ७ लेख संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र अनुसुची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा शासनका क्षेत्रहरुका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । यी अनुसुचीहरु संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा शासनका क्षेत्रहरु हुन् ।
यसरी तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कार्य संघको अधिकार हुने गरी अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ ले गरेको छ ।
यसैगरी नेपालको संविधानमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिकता, अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्बोपरि राख्दै नागरिकताको जिउधन, समानता र स्वतन्त्रताका संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्यमान्यता, लैगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको स्थिति छ ।
यसरी नेपालको संविधान,२०७२ को भावनालाई हेर्दा संघीय शासन व्यवस्था बढी भन्दा बढी सहभागितामूलक प्रजातान्त्रित शासन व्यवस्थाका रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको नै देखिन्छ । यस व्यवस्थालाई राजनीतिक पार्टीहरुले मूलतः अक्षरस पालना गरेको देखिदैन । यसको व्यवहारिक पक्षलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिदैन ।
अर्कोतिर संघीय शासन प्रणालीका सुन्दर पक्षलाई जनतासमक्ष साक्षर गराउने कार्य न त पार्टी पंक्तिबाट भएको छ नत प्रशासनिक क्षेत्रबाट यसलाई अंगिकार गर्न सकेको छ । यस्तो अवस्थामा हाल आएर जनतामा संघीय शासन प्रणालीका विरुद्ध नै जनधारणा तीब्र गतिमा अगाडि बढेको पाइन्छ । परिणाम त स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले विजय हासिल गरेको तर्फ विचार गर्ने हो भने संघीयता विपरीतको सुनामी तीब्र गतिमा बढिरहेको छ भन्न सक्छौ ।
अहिले संंघ र प्रदेशको आम निर्वाचन हुँदैछ । यस निर्वाचनमा पनि नागरिकहरु स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई महत्व दिने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ हुन्छ कि जनता राजनैतिक पार्टीहरुको अकर्मयण्यता, जनकेन्द्रीत हुन नसक्नु, संविधानको अक्षरस पालन नगर्नु, संघीयता पार्टी र पार्टी नेताको मात्र हालीमुहालीको व्यवस्था हो भन्ने बुझाई रहनु नै हो भन्ने देखिन्छ । यस्तो जनभावनालाई बुझी वर्तमान सविधानको भावनालाई आत्मसाथ गरी जनकेन्द्रित नीति निर्माण तथा विकासका कार्य गर्ने, गर्न सक्ने व्यक्ति, पार्टीलाई जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट छान्नुपर्ने महान् कर्तव्य हाम्रो सामु छ ।
अतः यो पंक्तिकार जुन उम्मेद्वारले संविधानको भावना अनुकुल जनजीविकाको क्षेत्रमा वास्तविक कार्य गर्ने बाचासहित आम जनतासँग सम्झौता गर्दछ त्यसलाई मात्र निवार्चनमा अमुल्य मत दिई छानी जिताउनु नै नागरिकको सही धर्म हुनेछ । बजारमा आलु त छानी छानी किनर ल्याइन्छ भने हाम्रो भविष्य बनाउने वा विगार्ने, देशले जिल्ने बा हार्ने, मलाई शासन प्रणालीमा सहभागी गराउने कि नियन्त्रण गर्ने, भष्ट्राचार गर्ने कि सुशासन गर्ने, जनता मालामाल हुने कि नेता कार्यकर्ता मालामाल हुने भन्ने आधारमा आफ्नो मत प्रदान गर्नुपर्ने छ । भाषण र खोक्रा नारालाई विश्वास नगरौ । इनफ इज इनफ । यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् ।
*लेखक हरिचन्द्र भट्टराई अधिवक्ता एवं सिरिजङ्घा सरोकार समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन् ।
