काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मंगलबार विहान ११ बजे बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूकाे बैठक आयाेजना गर्ने भएका हुन् ।
देशमा केहि अप्ठ्यारो विषम परिस्थिति सिर्जना भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउने गरेका छन् । त्यसैले गर्दा आज बोलाइएको सर्वदलीय बैठकलाई पनि विशेष चासोका साथ अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र शक्ति तथा सत्ता संघर्ष चर्किरहेको र दलको स्थायी समिति बैठकमा समेत सहभागि नभएका प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्बदलीय बैठकले धेरैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राजावादीहरु सलबलाएर देशभर आन्दोलन बढेसँगै यसबारे छलफल गर्नका लागि ओलीले भोलि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा रहेको छ । पछिल्लो समय देशभर राजावादीको आन्दोलन चर्किएपछि गणतन्त्र पक्षधरहरु एक ठाउँमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले २९ मंसिरमा सरकारका विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने भएको हो । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई १७ मंसिरमा गृहजिल्ला तनहुँमा एउटा पुल उद्घाटन गर्ने क्रममा स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएपछि आक्रोशित भएको काँग्रेसले सरकारविरुद्ध सडकमा जाने निर्णय गरेको हो ।
भोलि बस्ने भनिएको सर्वदलीय बैठकमा देशभर राजावादी सलबलाएर रहेको अवस्थामा सवै गणत्रन्त्रवादी एकै ठाउँमा हुनुपर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलाई पनि गणतन्त्रवादीलाई मलजल हुने गरी देशभर गर्ने भनिएको प्रदर्शन रोक्न पनि आव्हान गर्न सकिने आंकलन गर्न सकिन्छ । गत शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापासहित देशका विभिन्न स्थानमा राजावादीले प्रदर्शन गरेका थिए । कोरोना महामारीका बीच नै गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै ठूलो संख्यामा युवाहरु सडकमा आएपछि तरंग उत्पन्न भएको छ ।
नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले छलफलका लागि ‘विशेष प्रस्ताव’ पेश गरेका थिए । शर्माले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई सम्बोधन गरेर पेश गरेको विशेष प्रस्तावमा सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नाम बदलेर नेपाल मात्र राख्ने निर्णयबाट गणतन्त्र विरोधीहरु उत्साहित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि नेपालको भूमि मिचेर भारतले सडक बनाएपछि भारतसँगको सीमा विवादमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि गएको वैशाख ३१ मा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । त्यस्तै नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यस विषयमा छलफल गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १३ गते मंगलबार पनि सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए । जुन बैठकमा कोरोना रोकथाम र नेपाल-भारत सीमा विवाद लगायत पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफल हुनेका साथै संविधान संशोधनको विषयमा पनि सर्वदलीय सहमति सिर्जना भएको थियो ।
राजतन्त्रका पक्षमा सभा प्रदर्शन बढ्दै गएपछि सरकार गम्भीर देखिएको छ । परिवर्तनकै विरुद्धमा आन्दोलन बढेपछि त्यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुको मूख्य उद्धेश्य रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका तर्फबाट समसामयिक राजनीतिक विषय भनिएपनि भोलिको बैठक राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पक्षमा भई रहेको आन्दोलनमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने संकेत देखिएको र पछिल्लो व्यवस्थामा दृढ रहने संकल्प गर्ने उद्देश्यसहित सर्वदलीय बैठक बोलाइएको बुझिएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुसँगको आग्रह र अनौपचारिक छलफलपछि बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।
संविधान र प्रणालीकै बारेमा प्रश्न उठेकाले प्रधानमन्त्री ओली यसमा गम्भीर रहेको पनि बुझिएको छ । सत्तारुढ नेकपाले राजावादीको आन्दोलनमा भारतीय हिन्दूवादीका घुसपैठ हुन सक्ने गम्भीर आशंका छ । सीमा क्षेत्र नजिक भएका कतिपय प्रदर्शनमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन देखिएका छन् भने भारतीय नागरिक पनि त्यसमा संलग्न भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा राजावादी आन्दोलनमा समर्थन र अगुवाई गरिरहेको राप्रपालाई पनि बोलाइएको छ । अघिल्लो हप्ता प्रधानमन्त्री ओलीकै गृह जिल्ला झापामा राप्रपाको अगुवाईमा राजतन्त्र र हिन्दू राज्यका पक्षमा शक्ति प्रदर्शन गरिएको थियो । राजावादीले नेपालमा ‘कुनै न कुनै खाले राजसंस्था फर्कन सक्ने’ दाबी गरिरेहका छन् भने वर्तमान सङ्घीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा विश्वास राख्नेहरू ‘कुनै पनि हालतमा राजसंस्था नफर्कने’ बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार अहिलेकै जनमतका आधारमा राजसंस्था चाहनेको मत धेरै भएपनि राजनीतिक परिवर्तनका माध्यमबाट त्यो पुनर्स्थापित हुनसक्ने देखिँदैन । कतिपय संविधानविद्हरू ‘राजतन्त्रका पक्षमा जनमत बढेर जाने र त्यस्तो शक्तिले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर अहिलेकै संविधान संसोधन गरेर राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्न सकिने विकल्प रहेको’ बताउँछन् ।
विसं २०६२/६३ को ‘आन्दोलनपछि राजसंस्था चाहने जनमतलाई कुनै स्थान नदिइएको र नेताहरूकै व्यवहारका कारण त्यस्तो जनमतको आधार बढ्दै गएको’ कतिपय विश्लेषकको दाबी छ । २०६२/६३ मा नेपालमा परिवर्तनका लागि विदेशी संलग्नता देखिएर नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रवाट हटाएर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाएकोले सनातन हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाप्रति विश्वास राख्ने शक्ति, परम्परागत शक्ति र सांस्कृतिक शक्तिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको थियो भन्ने मत पनि रहेको छ ।
राजतन्त्रको पक्षधर बौद्धिक व्यक्तित्वहरुका अनुसार ‘नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता विदेशीको एजेन्डा रहेको कुरा हाल जनताले बुझेको पनि बताउँने गर्छन् । उनहरुको धारणा अनुसार अहिलेको संविधान नेपाली जनताको हित विपरित भएकाले नै बनेको ८ वर्षमै विरोध सुरु भएको दाबी गर्छन् । साथै नेपालमा फेरि पनि राजसंस्था आउन सक्ने दाबी गर्दै उनीहरु राजसंस्थालाई जनताले नै पुनर्स्थापित त गर्न सकिहाल्छन् नि भन्ने अभिमत पनि रहेको छ ।
कोहिकोही राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार देशभरी अहिले व्यवस्था र सत्ताको विरुद्धमा प्रदर्शन हुँदा पनि गणतन्त्रवादी दलहरूले कडा शब्दमा त्यसको विरोध नगर्नु आश्चर्यजनक भएको बताउँने गर्छन् । त्यस्तै अहिलेको सत्ताधारी दलले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा त्यसको आक्रोश सडकमा अभिव्यक्त भएको पनि बताउँछन् । गणतन्त्र पक्षधर दलहरू नै मौनताले पनि राजतन्त्रवादीहरू उत्साहित भएको उनीहरुको विचार रहेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मंसिर १३ गते शनिबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै गणतन्त्रको भात पाक्न ढिलो भयो भनेर राजतन्त्रको गोबर नखान आग्रह गरेका थिए । केही समय अघिदेखि देशका विभिन्न शहरमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा प्रदर्शन हुन थालेपछि उनले युवासँग यस्तो आग्रह गरेका थिए ।
यस्तै उनले ट्विटरमा लेखेका थिए, ‘अहिलेको आधा गिलास उपलब्धीलाई जोगाएर बॉकी गिलास भरौं । नकि रिसको झोकमा आधा भरिएको गिलास घोप्टाएर पूरै गिलास खाली होस् । अगाडिको स्यालसँग लड्दा पछाडि झ्यांगमा लुकेको ब्वॉसो नबिर्सौं । दुबैसॅग लडेर अघिजाने साहस गरौं ।’
साथै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अस्ति मंसिर २१ गते राती लेख्दै नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनु र लास ब्युॅतिनु उस्तै कुरा भएको बताएका छन् । साथै उनले राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भन्दा कोही किन आत्तिने ? भनेर प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन् ।
उनले २०६० सालको वार्तामा कमल थापासँग राजालाई भन्नोस् यदि थप रक्तपात रोकेर राजा संविधानसभा र गणतन्त्र मान्छन् भने उनलाई पहिलो राष्ट्रपति स्वीकार्न सकिन्छ भन्दा कमल थापाले त्यो त भन्न सक्दिनॅ भनेको पनि स्मरण गराएका छन् ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वीचको गुटगत स्वार्थ र सक्षमताले नेपाली जनतामा निराशाको कालो बादल बढ्दै गएको छ । यस्तो निराशा बढ्दै गएमा कुनै अर्को पक्षले जनमतको नाजायज फाइदा उठाएर वर्तमान नेताहरुको अस्तित्व संकटको घडी नआउला भनेर भन्न सकिदैन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताको बोली, व्यावहार र कार्यशैलीका कारण यो पार्टीको भविष्य गम्भीर संकटमा पर्न थालेको त छ नै देश फेरी राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फस्ने खतरा समेत बढेको अनुमान गर्न थलिएको छ । दुई तिहाई सरकारवाट आम नागरिकले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना सपनामा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ ।
अवको सहज बाटो भनेको प्रधानमन्त्री ओली र अर्का नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले आन्तरिक पार्टीको विवाद आपसी सहमितवाट टुंग्याएर ओलीलाई पार्टीले हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र तरिकाले सरकार चलाउन दिने र पार्टीको सम्पूर्ण काम प्रचण्डलाई पूऱा अधिकार प्रत्योजन गरी दिन आवश्यक देखिन्छ । नभए नेकपा थप पतनको बाटोमा जाने देखिन्छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा मात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस पनि शीर्ष नेताहरुवीचको व्यक्तिगत शक्ति संघर्ष र स्वार्थले आम नागरिकको नजरमा अन्य दह्रो वैकल्पिक पार्टी हुन नसकेको अवस्थामा रहेको छ । नेपाली काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएर पनि यसलाई हाक्ने सारथी नै प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्ना मान्छेलाई राख्न भागबण्डा मागिरहेका छन् । यसले गर्दा नेपाली काँग्रेसले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न असक्षम सावित हुँदैछ । अन्य प्रतिपक्ष स-साना दलहरु पनि शीर्ष नेताहरुको व्यवस्थापनमा नै अल्झिरहेको देखिन्छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखी कदम चाल्नु नै नेकपाका शीर्ष नेताहरुको कर्तव्य हो । साथै भविष्यको आम नागरिकको जनमत कता जाने हो भनेर थुप्रै अड्कलवाजीहरु लगाउन सकिने अवस्था सिर्जना पनि हुनसक्छ । साथै देशमा रहेका, विदेशवाट फर्किएका र फर्किने तातो रगत भएका स्वतन्त्र बेरोजगार यूवाले कुनै पनि नेतालाई छाड्ने छैनन् । सत्तापक्ष नेताहरुले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु जरुरी छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा गणतन्त्रवादीहरु र राजावादीहरुको जुँगाको लडाई शुरु भएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार अहिले नेपालमा गणतन्त्र हाक्ने सारथीहरु मात्र असक्षम भएका हुन् तर गणतान्त्रिक व्यवस्था असफल भई नसकेको धारणा रहेको छ । तर अहिलेको सत्तापक्ष नेकपाले आफ्नो पार्टी भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई सुल्झ्याएर देश र जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व बहन गर्न सक्षम भएमा राजावादीहरुको सक्रियता घट्दै गएर आफै कम हुने पनि देखिन्छ तर यदि नसुध्रिने हो भने केहि वर्षभित्र जनताको अभिमत कता जाने हो भन्ने बारेमा अहिले नै आंकलन गर्न गार्हो देखिन्छ । बेलैमा चेतना भया गणतन्त्रवादी नेताहरु !
यो पनि पढ्नुहोस्
किन बोलाए प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक ?
नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनु र लास ब्युॅतिनु उस्तै कुरा हो : डा. भट्टराई
बाबुरामको युवासँग आग्रह : गणतन्त्रको भात पाक्न ढिलो भयो भनेर राजतन्त्रको गोबर नखाऊ
ओली-प्रचण्डबीचको गुटगत स्वार्थले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे जुटेन सहमति : आम नागरिक दिक्क
