काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा दर्ता रहेको अर्थ विधेयकमा पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्न नपाइने दाबीसहित दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार प्रदेशसभामा दर्ता रहेको अर्थ विधेयक पुनरावलोकनसहित