सर्वोच्चको आदेश : संसदमा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणबारे लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्नु

काठमाडौँ, ११ असार । सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय व्यवस्थापिकामा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले आज संसद्मा नेपाल भाषा बोल्ने विधायकलाई किन नलगाएको कारणसहित