काठमाडौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आर्थिक पाटोबाट महत्वपूर्ण औजार मानिएका अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानबाहेक अरुको अवस्था भद्रगोल देखिएपछि क्रमशः घटाउँदै लैजान सुझाव दिइएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान भने प्रदेश र पालिकाको मूल प्रवाहको खम्बाका रूपमा रहेकाले खर्चको आवश्यकतानुसार अनुदान बढाउँदै