काठमाडौँ । जवाफदेहिता निगरानी समितिले ‘अपराध पीडितको हक’ विपरीत हुने निर्णय तत्काल सच्च्याउन र पीडितको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सत्ता समीकरण तथा राजनीतिक सहमतिका लागि फौजदारी