काठमाडौँ । झण्डै तीन दशकअघि बनेको कानुनमा समयसापेक्ष संशोधन नहुँदा टेलिकम कम्पनीहरु मारमा परेका छन् । अत्यधिक नवीकरण शुल्क, सेवा प्रदायकबीचको व्यवहार, ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्महरुको बढ्दो प्रयोग र ओटिटी प्लेटफर्मलगायतलाई नियमन गर्न नसक्दाको मारमा टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी परेको