काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपालको संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था गरिएअनुसार दलित समुदायको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन आयोगबाट ‘दलितको हक, अधिकार तथा विकास’ सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरिएको बताएकी छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सो विधेयकको मस्यौदालाई विधायन ऐन, २०८१ अनुसार कार्यप्रक्रिया अगाडि बढाउन विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको जानकारी दिइन् ।
उनले दलित समुदायको हक, अधिकार तथा विकासका सम्बन्धमा सदनबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारले गत चैत १३ को शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गतको बुँदा नम्बर ५ मा दलित समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने विषय समावेश गरिसकेको बताइन् ।
यसको मुख्य उद्देश्य दलित समुदायको संरक्षण, प्रवर्द्धन, सशक्तिकरण र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै राज्यका हरेक संयन्त्रमा यस समुदायको समान पहुँच र सहभागिता बढाउनु रहेको मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।
उनका अनुसार यस विधेयकले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेसाको संरक्षण, भूमि तथा आवास र सेवासुविधाको न्यायोचित वितरणलगायत महत्त्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक अधिकारलाई समेटेको छ ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाइने, देशैभरिका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइएको बालपोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक रु एक हजार बनाइएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन् ।
दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, आयआर्जन, प्रविधि स्तरोन्नतिका क्रियाकलापसहित एकीकृत रूपमा दलित केन्द्रित लगानी बढाइने उल्लेख गर्दै उनले देशैभरिका पाँच वर्षमुनिका दलित समुदायका बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि रु तीन अर्ब बजेट विनियोजन भएको बताइन् ।
त्यस्तै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री गौतमले उल्लेख गरिन् । उनले दलित समुदायको परम्परागत मौलिक सीप, कला तथा पेसाको प्रवर्द्धन गर्न मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमूना घरबास सञ्चालन गरिने बताइन् ।
