काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले सुरक्षणसँग सम्बन्धित दस्तावेजको छपाइ स्वदेशमै गरी विदेशी मुद्रणमा रहेको निर्भरता घटाउने लक्ष्य लिएको छ।
सांसद रोश्नी मेचेले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले अझै कापी–किताब सहज रूपमा नपाइरहेको अवस्थामा मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यानका लागि १५ करोड र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइनुको औचित्यबारे प्रश्न उठाएकी थिइन्।
जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालयको बजेट विस्तृत छलफलपछि तयार गरिएको उल्लेख गर्दै जनताको करबाट उठेको रकमको एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले विनियोजित बजेट मितव्ययिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनका आधारमा तोकिएको उद्देश्यअनुसार मात्रै खर्च हुने बताए।
उनले शैक्षिक सामग्री र सञ्चार पूर्वाधारका लागि छुट्याइने बजेट फरक उद्देश्य र प्रकृतिका भएकाले एकअर्काको विकल्प हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।
२४ लाख स्मार्ट लाइसेन्स र ३५ लाख हुलाक टिकट उत्पादन
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २४ लाख स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र ३५ लाख हुलाक टिकट उत्पादन गरी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तःशुल्क टिकट, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत थप सुरक्षण दस्तावेज पनि केन्द्रमार्फत उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको बताए। बढ्दो मागका कारण केन्द्रको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सके विदेशमा मुद्रण भइरहेका सुरक्षण दस्तावेज स्वदेशमै उत्पादन हुने, विदेशी मुद्रा बचत हुने, राजस्व वृद्धि हुने तथा लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास सरकारले लिएको छ।
नयाँ फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ प्रणाली खरिद गरिने
मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालयले खरिद गर्न लागेको मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान सामान्य सवारीसाधन नभई रेडियो स्पेक्ट्रम अनुगमन गर्ने चलायमान प्रयोगशाला भएको स्पष्ट पारे।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) को मापदण्डअनुसार प्रत्येक मुलुकले रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ प्रणालीबाट अवैध फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नियन्त्रण, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने हस्तक्षेप न्यूनीकरण तथा ४जी–५जी सेवाको प्रभावकारी नियमनमा सहयोग पुग्ने बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार फ्रिक्वेन्सी तथा स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनबाट सरकारले वार्षिक करिब ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ। हाल प्रयोगमा रहेको मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान सन् २००१ मा खरिद गरिएको र अहिले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेकाले नयाँ प्रणाली खरिद गर्नु आवश्यक र मितव्ययी निर्णय भएको उनले बताए।
बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या, सुझाव र गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी समाधानमुखी ढङ्गले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
