३० जेष्ठ २०८३, शनिबार

बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू


पानी नपर्दा सुक्यो धानको ब्याड

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारका १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रमुख खाद्यान्न बालीको एमएसपी निर्धारणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको हो । यसका लागि ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरिएको छ । उक्त निर्देशिका गत वैशाख १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको तथा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले निर्देशिकाअनुसार बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हुने भएकाले किसानले आफ्नो लागत, सम्भावित आम्दानी र बजार अवस्थाका आधारमा बाली छनोट गर्न सक्ने बताइन् । ‘किसानले पाउने मूल्य पहिले नै निर्धारण भएपछि सोही आधारमा उक्त बाली लगाउने वा अन्य विकल्प रोज्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।

२०८२/८३ का लागि गहुँ र चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य जेठ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्धारण गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ८६० कायम गरिएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वर्षे मकैको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ । यसअघि वर्षे मकैको समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आगामी फागुन मसान्तभित्र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

उखुको हकमा २०८२/८३ का लागि न्यूनतम खरिद मूल्य मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मंसिर २२ गतेको निर्णयबाट निर्धारण भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्यसम्बन्धी प्रस्ताव आगामी कात्तिक मसान्तभित्र मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !