काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गर्ने योजना तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्य विधिको शासनलाई खतरनाक क्षयीकरणतर्फ लैजान लागेको देखिने र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोण झल्किने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सुकुम्वासी बस्तीबाट सयौँलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्नेसम्बन्धी सूचनाले गम्भीर मानव अधिकार चासो पैदा गरेको जनाएको छ ।
आज शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एम्नेस्टीले पहिलेदेखि नै सीमान्तकृत रहेका सयौँ व्यक्ति र परिवारलाई आवासविहीन बनाउने जोखिमसहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुरक्षा बललाई काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गर्न दिएको निर्देशनप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सरकारले थापाथली, मनोहरा र सिनामंगलस्थित नदी किनारका बस्तीहरूबाट सुकुम्वासी निष्कासन गरिने जनाएको छ । यी ठाउँमा बस्ती खाली गर्न २४ घण्टे समयसीमा दिइएको छ ।
वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि आवासहरू भत्काउने कार्य थालिने घोषणा गरिएको छ । त्यसक्रममा अवरोध सिर्जना गरिए कानुनी कारबाही हुने सरकारले चेतावनी पनि दिएको छ ।
सरकारले यी निष्कासनका योजनालाई तुरुन्तै रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षणका सर्त पालना भएको सुनिश्चित गर्ने उपाय अपनाउनुपर्ने समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
