१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार

नीति तथा कार्यक्रम चुनावी घोषणपत्र जस्तो, वार्षिक चरित्र छैन : डा. महत


८ जेठ, काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षका कार्यक्रम नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘यो नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रमको चरित्र कम ५÷१० वर्षे कार्यक्रमहरु देखिएको छ ।’

मंगलबार रिपोर्टर्स क्बल नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले भने,‘सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम मुल चरित्रभन्दा बाहिरको छ, ५ वर्षका लक्ष्यहरु समावेश गरिएका छन्, तर लक्ष्य हाँसिल गर्ने आधारहरु छैन् ।’

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता महतले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले ‘ड्रिमिङ् टार्गेट्स राखेको बताए । उनले थपे,‘तर कार्यान्वयनको योजना छैन, आगामी पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय आय दोब्बर बनाउँछौं भनिएको छ, त्यसको लागि वर्षमा १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ, यो दुनियाँमै कहीँपनि भएको छैन, बढिमा भयो भने ७ देखि ८ प्रतिशतमात्रै हो ।’

उनले नीति तथा कार्यक्रममा व्यवहारिक धरातलका लक्ष्यहरु समावेश नगरिएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘१० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुक बनाउँछौं भनिएको छ, तर लक्ष्य हाँसिल गर्ने आधार खोई ? अहिले हामीलाई प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकत्ता छ, यति वर्षमा यो गर्छौ, उ गर्छौ भनिएको छ, यो नीति तथा कार्यक्रम स्वप्निल र महत्वकांक्षी लक्ष्यमात्रै हो ।’

आफूहरु जनतालाई झुक्याउने पक्षमा नरहेको बताउँदै उनले भने,‘सरकारले धेरै भन्दा लक्ष्यहरु राखेको छ, तर प्रशासनिक क्षमता बढाएर अघि बढ्नुपर्छ, त्यतातिर ध्यान दिन सकेन्।’ मुलुकमा यतिवेला चूनौतिको रुपमा रहेको संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा संस्थागत संरचना बनाउन र प्रशासनिक क्षमता वृद्धि गर्नेबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको उनको गुनासो छ ।

उनले स्थानीय तथा प्रदेश दुवै तहको क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘प्रदेशमा कसरी प्रशिक्षित कर्मचारी पुर्याउने हो, त्यतातिर सरकारले ध्यान पुर्याएन, तीनै तहको सरकारका क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।’ उनले समग्रमा सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक चरित्र भन्दा पनि चुनावी घोषणापत्रको लक्ष्यतर्फ अघि बढेको आरोप लगाए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममै कार्यक्रमहरुको अभाव रहेको समेत गुनासो पोखे । उनले भने,‘सरकारले सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउनुपर्ने हो, तर अहिलेको सरकारको चाला हेर्दा स्थिर सरकार हुनेमा शंका लागेको छ ।’


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !