म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ को खोपारा लेक पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास भएको छ । कुनै समय यहाँ भैँसीका गोठ थिए । समुदायको अगुवाइमा उक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विस्तार गरेसँगै पर्यटन व्यवस्थापनको नमुना बनेको छ ।
समुन्द्री सतहदेखि तीन हजार छ सय मिटरको उचाइमा अवस्थित खोपारालाई केन्द्र बनाएर अन्नपूर्ण–धौलागिरि सामुदायिक पदमार्ग सञ्चालन भएका छन् । सडक विस्तारसँगै अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा पर्यटकको बसाइँ र यात्रा अवधि लम्ब्याउने उद्देश्यले यस क्षेत्रलाई वैकल्पिक पर्यटन गन्तव्य बनाइएको खोपारा सामुदायिक लजका कर्मचारी आदेश तिलिजाले बताए ।
खोपारा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एकयापभित्र) पर्छ । घोडेपानी, शिख, पाउद्धार र नारच्याङबाट खोपारा जोड्ने पदमार्ग बनाएर सामुदायिक लज सञ्चालन गरेपछि पर्यटकको लर्को लागेको उनको भनाइ छ । “यो सिजनका लागि पर्यटक आउन थालेका छन”, तिलिजाले भने, “वैशाख सम्मका लागि होटल बुकिङ भएको छ ।” उनका अनुसार यहाँका ६० जना क्षमताको सामुदायिक लज पाहुनाले भरिन थालेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकको तलब जुटाउन यहाँ सामुदायिक लज सुरु गरिएको थियो । पछिल्लो समय पर्यटन सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन गरिँदै आएको छ । खोपाराको विकासमा अगुवाइ गरिरहेका राजु पुनका अनुसार पूर्वाधार नहुँदा र पर्यटक नआउँदा यस क्षेत्र भैँसी गोठमा सीमित थियो ।
गुराँस र जङ्गलको बीचमा पहाडको टाँकुरा र भिरालो भुगोलमा अवस्थित खोपारा जैविक विविधतायुक्त ठाउँ हो । अन्नपूर्ण, धौलागिरि, नीलगिरि, गुर्जा हिमाल, सूर्योदय, सूर्यास्त, पहाडी भूगोल, वनजङ्ल, वन्यजन्तु, पशुगोठ, ताल, झरनाको दृष्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यले यात्राको थकान र दुःख बिर्साउने बेनीबाट खोपारा घुम्न गएका लक्ष्मण शर्माले बताए ।
पाउद्धारवासीले खोपारा र खयरभारानी थान जोड्ने पदमार्गमा रू एक करोड ६० लाखभन्दा बढी चन्दा जुटाएर पूर्वाधार निर्माण गरेका छन् । जङ्गल, भिर र अप्ठ्यारो पहाडको बाटोमा आफ्ना दिवङ्गत भएका आफन्तको सम्झनामा १० किलोमिटर भन्दा बढी पदमार्ग, एक सय चौतारी, तीन धर्मशाला र १० ठाउँमा पानीका धारा बनाइएका छन् ।
महाभिर पुनको अवधारणाअनुसार करिब २० वर्षअघि सुरु भएको खोपारालाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने अभियानमा पछिल्लो एक दशकयता ‘खयर भारानी थान तथा क्षेत्र संरक्षण कोष’ले पनि साथ दिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पदमार्ग र प्रदेश सरकारले सामुदायिक लजको क्षमता विकासमा सघाएका छन् ।
