काठमाडौँ । विद्युत् व्यापार विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू (आइपिपी)बीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको छ। प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा विद्युत् व्यापार विभागले