काठमाडौँ । मानवीय सेवामा अहोरात्र तल्लीन हुनुपर्ने परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी यतिखेर आफैँ विपद्मा परेको छ । अहिलेसम्म नीति, कार्यक्रमसहित बजेट पारित, संस्था नवीकरण तथा नयाँ अधिवेशनको टुङ्गो लाग्न नसक्दा संस्था कठिन मोडमा पुगेको हो ।
पछिल्लोपटक गठित तदर्थ समितिले यही साउन ४ र ५ गते विशेष अधिवेशनको मिति तय गरेको थियो । हरेक जिल्ला शाखाबाट तीन, प्रदेशबाट दुई मनोनित सभासद्सहित केन्द्रीय तदर्थ समिति सहभागी हुने अधिवेशनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निषेधाज्ञा र कोभिड–१९ को जोखिम जनाउँदै स्थगन गरिदिएको थियो । गत असोजमा जिप्रकाले संस्था नवीकरण नभएको बहानामा अधिवेशन रोकिदिएको थियो ।
संस्थालाई जीवन्त र चलायमान बनाउने वार्षिक साधारणसभासहित अधिवेशन नै तीन–तीनपटक रोकिएको छ । विसं २०२० भदौमा सोसाइटीको जन्म भएको थियो । पछिल्लो अधिवेशनले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, संस्था नवीकरण प्रक्रिया तथा विधान संशोधन गर्ने कार्यसूची तय गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको प्रावधानअनुसार विधानको संशोधनमा मुख्यतः ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता र सङ्घीय संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वार्ड राखिएको थियो । विसं २०७७ साउन १२ गते सोसाइटीको पुरानो समिति भङ्ग गर्दै नयाँ तदर्थ समिति गठन गरिएको थियोे । यसको समयावधि आगामी कात्तिक ५ मा सकिँदैछ ।
रेडक्रस अभियान विशुद्ध मानवीय सेवासित सम्बन्धित हुन्छ । सञ्चालनसम्बन्धी यसका आफ्नै सिद्धान्त छन् । रेडक्रस सिद्धान्त, विधि र पद्धतिअनुसार सोसाइटीलाई सञ्चालन गर्न आफूले भगीरथ प्रयास गरिरहेको सोसाइटीका महामन्त्री पीताम्बर अर्यालले जानकारी दिए । उनले भने, “नेपाल रेडक्रस कठिन मोडमा पुगेको छ ।
न अधिवेशन गर्न पाइएको छ न संस्था नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन । संस्था नवीकरण गर्न पनि अधिवेशन गर्नुपर्छ नि ? सरकारले अनुमति दिएमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर अधिवेशन गर्न तयार छौँ । बहानाबाजीका बीचमा अधिवेशन रोकिँदै आयो । यो राम्रो पक्ष होइन । हामी जिप्रकाको अनुमति पर्खाइमा छौँ ।”
जिल्ला शाखाहरु आफ्ना अधिवेशन गर्न आतुर छन् । संस्था नवीकरण नभएका कारण कतिपय शाखा आफ्ना खाता सञ्चालन तथा नयाँ कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्नसमेत अप्ठ्यारोमा परेका छन् । महामन्त्री अर्यालले भने, “संस्थालाई गतिवान र जीवन्त बनाउने तथा थिति र विधि बसाल्ने भनेको अधिवेशन तथा साधारणसभा नै हो ।
अब संस्थाको नीति तथा बजेट पारित गर्ने यस्ता सभा आयोजना गर्न कहीँकतैबाट अवरोध तथा ढिलाइ गरिनुहुन्न । यसमा सहयोग र सहकार्य गर्न म सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गर्छु ।”
अर्काेतर्फ यही साउन मसान्तमा सातवटै प्रदेशसहित १४ जिल्ला कार्यसमितिको पदावधि सकिँदैछ । सोसाइटीको विद्यमान ऐनमा यस्ता कार्यसमितिको पदावधि एक वर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान छ । क्यानडाली रेडक्रसको कन्ट्री म्यानेजरको पदबाट राजीनामा दिई सोसाइटीको महामन्त्री पद सम्हालिरहेका उनले भने, “पदावधि सकिन लागेका जिल्ला कार्यसमितिको म्याद थप गरी केन्द्रीय अधिवेशनमा जानुपर्छ । तदर्थ समिति परिस्थितिको उपज भएकाले अब यो लामो समय जान सक्दैन । यसले छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन गरी निर्वाचित पदाधिकारीलाई कार्यभार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यो गठन गर्दाको कार्यादेश पनि हो । मानवीय संस्थाभित्र राजनीति घुसाउनु हुन्न । रेडक्रस सिद्धान्तअनुसार चल्ने संस्था हो, राजनीतिबाट होइन । संस्थाको वैधानिक दायित्वलाई पूरा गर्दै पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनयुक्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।”
रेडक्रसमा महामन्त्रीको पद प्रशासनिक मानिन्छ । बैठक भत्ता र अन्य सुविधा लिन पाउने विधानमा व्यवस्था छ । महामन्त्री अर्यालले भने, “मेरो उद्देश्य सेवा र सुविधा उपयोगमा भन्दा मानवीय सेवाका गतिविधिलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने हो । संस्थालाई जीवन्त बनाउने कुरामा केन्द्रित छ । संस्था नवीकरण गर्दै अधिवेशनमार्फत नयाँ पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु नै मेरो अर्जुनदृष्टि हो । यसैमा मैले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छु । महामारी नियन्त्रण र विपद्का अन्य काम पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा छन् ।”
‘रेडजोन’मा छैन
रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी) ले सोसाइटीलाई ‘रेडजोन’मा नपारेको जनाएको छ । महामन्त्री अर्यालले रेडक्रस सिद्धान्त, विधि र पद्धतिअनुसार सञ्चालन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सोसाइटीको आबद्धता रोक्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी विधि÷विधानभित्र सञ्चालन भइरहेका छौँ । सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । हामी मानवीय सेवामा काम गर्छाैँ । विधानमा सुधार गर्दै सुशासन, पारदर्शीता र विधि स्थापित गर्न लागिरहेका छौँ । निर्वाचनमार्फत सुधार गर्न खोजिरहेका छौँ । सोसाइटीको आबद्धता खारेज गर्ने कुरा हल्ला र निराधार हो । बिना तथ्य र आधारमा आइएफआरसीले सदस्यता खारेज गर्न सक्दैन ।” उनका अनुसार आइएफआरसीको वार्षिक महासभा पनि कोरोेनाका कारण एक वर्ष पर सरेको छ ।
नेपाल रेडक्रसलाई खोप सहयोग गर्दै
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उत्पादक देश अमेरिका, चीन र बेलायतले आफ्ना रेडक्रसमार्फत नेपाल रेडक्रसलाई निःशुल्क खोप प्रदान गर्न शुरुआत गरेका छन् । यसक्रममा सोसाइटीलाई चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीले पहिलोपटक एक लाख मात्रा भेरोसिल खोप प्रदान गर्ने जनाएको छ भने अन्य दुई देशसँग निरन्तर पैरवी जारी रहेको जनाइएको छ ।
नेपालका मानवीय सेवामा निरन्तर सहयोग गरिराखेका साझेदार रेडक्रस तथा रेडक्रिसेण्ट सोसाइटीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी)मार्फत सोसाइटीले खोपका लागि ‘लबिङ’ (पैरवी) लाई तीव्र बनाएको थियो । अहिले पनि आइएफआरसीले ‘कोभ्याक्स’अन्तर्गत विकासोन्मुख तथा गरिब देशहरुलाई खोप सहयोग गर्न खोप उत्पादक तथा धनी देशलाई निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ ।
अमेरिकाले हालै कोभ्याक्सअन्तर्गत १५ लाख मात्रा जोनसन खोप नेपाललाई प्रदान गरेको थियो भने चीनले ५८ लाख मात्रा भेरोसिल र भारतले १४ लाख ४८ हजार कोभिसिल्ड खोप नेपाललाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।
यसैगरी जापानले १६ लाख मात्रा एष्ट्राजेनेका प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । महामन्त्री अर्यालले खोप उत्पादक देशले मानवीय सहयोगअन्तर्गत सोसाइटीलाई खोप प्रदान गर्न शुरुआत गरेको र यस क्रममा चिनियाँ रेडक्रसले एक लाख मात्रा भेरोसेल प्रदान गर्न लागेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “चिनियाँ रेडक्रसले नेपाल रेडक्रसलाई खोप सहयोग दिने जानकारी आएको छ । अमेरिका र बेलायतबाट पनि खोप आउनेमा हामी आशावादी छाँै । ती देशका देशीय रेडक्रसमार्फत हाम्रो पैरवी निरन्तर जारी नै छ । ती देशका सोसाइटीबाट सकारात्मक सन्देश आएको छ ।”
नेपालमा दुईमात्रा खोप लगाउनेको सङ्ख्या करिब चार प्रतिशत र एक मात्रा लगाउने छ प्रतिशत मात्र रहेको बताइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार कोरोनाविरुद्ध ८९ लाख ८२ हजार ८५० मात्रा खोप आइसकेको छ ।
चौध लाख ५० हजारभन्दा बढीले पूर्ण खोप र ३४ लाख १५ हजारभन्दा बढीले पहिलो खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ । अगामी चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाउने वर्तमान सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसका लागि दुई मात्रा खोप लगाउँदा पाँच करोड ३५ लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्छ ।
यसैगरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वका सबैभन्दा गरिब ५० देशले दुई प्रतिशत मात्र खोप पाएका छन् । यी देशमा विश्वका १७ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन् । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका लागि देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ६० देखि ७० प्रतिशत मानिसलाई खोप लगाइनुपर्छ ।
महामन्त्री अर्यालका अनुसार चिनियाँ रेडक्रसमार्फत प्राप्त भएका खोप स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा स्वयंसेवक तथा अग्रपङ्क्तिमा खटिनेलाई लगाइने छ । हाल सोसाइटीमा १३ लाख स्वयंसेवक छन् । कोरोनाविरुद्धको सचेतना कार्यक्रम, आइसोलेशन सेन्टर, हेल्थडेस्क तथा खोप केन्द्रमा उनीहरु परिचालित छन् ।
नेपाल रेडक्रस, आइएफआरसीको मुख्यालय जेनेभा तथा विभिन्न देशमा रेडक्रसको देशीय निर्देशक भई मानवीय सेवामा लामो अनुभव सम्हालेका उनले भने, “महामारी रोमथामको एक मात्र उपाय खोप नै हो । खोप उत्पादन गर्ने देशबाट धेरैभन्दा धेरै मात्रा खोप ल्याई सङ्कटासन्न समुदायका पहुँचमा खोप पुर्याउन मैले प्राथमिकता दिएको छु ।”
सोसाइटीले महामारीको शुरुआती चरणदेखि यसका रोकथाममा उच्च प्राथमिकता दिई समुदायमा काम गरिरहेको छ । उसले आफ्ना अधिकांश कार्यक्रमलाई महामारी नियन्त्रणमा लगाएको छ । मास्क, स्यानिटाइजर, पिपिइ, शव व्यवस्थापनका लागि शव व्यवस्थापन झोला, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम तथा कोभिड उपचारका लागि अस्पतालमा आवश्यक पर्ने सामग्री सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।
साथै कोभिडबाट जोगिने उपायका बारेमा जनचेतना, क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ सेन्टर, मनोसामाजिक परामर्श, अनाथ बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक सहयोग तथा आवश्यक ब्ल्याङ्केट, तारपोलियन र स्वास्थ्य तथा सरसफाइका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराएको थियो । उनले भने, “नयाँ नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको जोखिमलाई कम गर्न तयारी शुरु गरेका छौँ । यसका लागि आश्यक भेन्टिलेटर र अक्सिजनको जोहोमा लागेका छौँ ।”
सोसाइटीले आफ्ना ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्सलाई स्तरोन्नति गर्दै ‘ख’ वर्गमा ल्याउने काम जारी रहेको जनाएको छ । हाल संस्थाका २४२ एम्बुलेन्स छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि जोखिम सञ्चार र समुदायको संलग्नता, वडा तहमा युवा परिचालन, स्वास्थ्य र सरसफाइ, खानेपानी र शौचालयलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग जारी राखेको सोसाइटीले जनाएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा आवश्यक हुने अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर, अक्सिजन उत्पादन प्लान्ट, पल्स अक्सोमिटर, थर्मलगन, पिपिइलगायतका सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा वितरण जारी राखेको छ । आइएफआरसीमार्फत २२५ अक्सिजन कन्सन्टे«टर तथा विभिन्न रेडक्रसमार्फत ५०० थान १० लिटर क्षमताका र १०० थान ४० लिटरभन्दा माथिका क्षमताका अक्सिजन सिलिण्डर सोसाइटीले प्राप्त गरेको थियो ।
सोसाइटीले दुई हजार ५०० अक्सोमिटर, एक हजार ५०० थर्माेमिटर, आठ लाख ४९ हजार ४८४ पिपिइ, मास्क, ग्लोब्स सरकारलाई सहयोग गरिसकेको छ । साथै ७७२ शव व्यवस्थापन झोला अस्पताल तथा स्थानीय तहमा वितरण गरिसकेको छ । महामन्त्री अर्यालले कोरोनाका कारण आर्थिक समस्यामा परेकाको जीवनस्तर माथि उकास्न ३४ जिल्लामा आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेका जानकारी दिए ।
