काठमाडौँ । सन् २०२० मा मानवअधिकार उलङ्घनका घटना बढेकोप्रति एमनेस्टी इन्टरनेशनलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सन् २०२० मा मानवअधिकारका घटनासम्बन्धी आज वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक प्रतिवेदनमा सरकारले मानवअधिकार हनन्का घटनाका दोषीलाई प्रभावकारी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । एक सय ४९ देशको मानवअधिकारको अवस्थालाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा राज्यपक्षबाट भएका मानवअधिकार उलङ्घनका केही गम्भीर घटनालाई पनि उजागर गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा गोपनीयताको अधिकार, भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका सन्दर्भमा सरकारले मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्तविपरीत काम गरेको आरोप लगाइएको छ ।
न्यायिक अनुमतिबिना नै गोपनीयताको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने फराकिलो र अस्पष्ट प्रावधान समावेश गरिएको नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसद्को माथिल्लो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कानूनी सुरक्षाबिना नै व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना र अभिलेख सङ्कलन गर्ने जस्ता अधिकार दिने प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधानसहित मिडियासम्बन्धी विभिन्न विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको तथा कतिपय पत्रकारलाई गलत सूचना फैलाएको र सरकारको आलोचना गरेकामा पक्राउ गरिएको औँल्याइएको छ । अधिकारवादीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सुरक्षा बलले हिरासतमा लिने, प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्ने कार्य भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विभिन्न स्थानमा भएका घटनाको जवाफदेहिताको माग गर्दै भएका प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको तथा महामारीको अवधिमा देशभर लागू भएको बन्दाबन्दी कार्यान्वयन गराउन पनि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरेको एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
