देशभित्रका युरेनियम अन्वेषण गरी प्रशोधन गर्दा आणविक विकासमा पाइलो सार्न सहयोग पुग्छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र नियमावली २०५६ मा सरकारले युरेनियम, सुन र हीरालाई जंगी खानीका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसको अन्वेषण, उत्खननको एक मात्र अधिकार खानी विभागलाई दिएको छ । उत्खननका लागि पहिले संसद्बवाट न्युक्लियर ऐन ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा रसायन विश्लेषण तथा परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला छैन, उत्खनन गर्नैपरे बाहिरी देशको कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो वा तेस्रो पक्षलाई काम दिनचाहिँ छिमेकी मुलुकको रणनीतिक स्वार्थका कारण सम्भव देखिँदैन । नेपालले सन् २००८ को जुलाईमा एजेन्सीको सदस्यता लिएपछि मात्र कानून बनाउनुपर्ने खाँचो महशुस गरिएको हो ।
रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग र ओसारपसार तीव्र बनिरहेका बेला नेपालमा भने अहिलेसम्म यसको कानुन बनेको छैन । वातावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने न्युक्लियर पदार्थको नियमन गर्ने कानुन नहुँदा दुरुपयोग हुने ठूलो सम्भावना बढेर गएको छ । चितवनको भरतपुस्थित बीपी कोइराला ममोरियल क्यान्सर अस्पतालले उपयोगपछि फिर्ता पठाएको रेडियोधर्मी पदार्थ राजधानी ल्याउँदै गर्दा बाटैबाट हराएको थियो । नेपालमा अहिलेसम्म आणविक ऐन नबनेकाले उत्खनन सरकार आफैंले गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई दिने वा विदेशी सहयोग लिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्दछ । युरेनियम अध्ययन र उत्खननका लागि सरकारले छिट्टै सेफ्टी मेजरमेन्ट र आणविक ऐन ल्याउनुपर्छ । यूरोप अमेरिकामा लागू भईरहेको मापदण्ड नेपालमा लागु नहुने भएकोले हामीले कानून बनाउदा नेपाल सुहाउँदो पनि बनाउनुपर्छ ।
केहि बर्षअघि विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले रेडियोधर्मी पदार्थको ऐन कानुन बनाउन आणविक ऐन मस्यौदा कानुन आयोग पठाएको थियो । नेपालमा यस विषयका विज्ञविशेषज्ञ नहुँदा र सरकारी निकाय बीचको अन्योलता र ढिलासुस्तीले ऐन कानुन बनाउने प्रक्रिया रोकिएको थियो । रेडियोधर्मी कानून बनाउन केहि बर्षअघि आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन भएको थियो । कार्यदलमा सरोकारवाला मन्त्रालय र आयोगका पदाधिकारी, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)का बैज्ञानिक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भौतिक विज्ञान संकायका प्राध्यापक संलग्न विज्ञ थिए । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सीले मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव समेत दिएपछि आयोगले थप प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसको केहि समयपछी यस सम्बन्धी रुपरेखा तयार पारी कानुन आयोगले विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
तत्कालिन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले रेडियोधर्मी पदार्थको नियमनका लागि परमाणु कानुनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । परमाणु कानुन नहुँदा नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थ आयात तथा नियमनमा समस्या रहँदै आएको थियो । नियमन गर्ने कानुन नहुँदा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने रेडियोधर्मी पदार्थको आयात तथा नियमन हुन सकेको थिएन । सरकारले पारमाणविक पदार्थ तथा प्रविधिको नियमन तथा संरक्षण सम्बन्धी ऐन ल्याउने भएको छ । त्यसैले कानुन निर्माण गर्न शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय लागेको हो ।
परमाणु ऐनको मस्यौदा कहाँ छ त अहिले ?
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । अबको केहि समयपछी यो ऐनको मस्यौदा विधयेकका रुपमा मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने सम्भावना छ । यो ऐन आएपछि नेपालमा पारमाणविक पदार्थको खोज, उत्खनन् र प्रयोगको बाटो खुल्नेछ । अहिलेसम्म नेपालमा परमाणविक पदार्थ र प्रविधिको सुरक्षा र नियमन गर्ने कुनै विशेष कानुन बनेको थिएन । यो ऐन संसदले पारित गरेपछि नेपालमा रहेको अनुमान गरिएका युरेनियम खानीहरुको उत्खनन् गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहसचीव सुरेन्द्र सुवेदीका अनुसार अवको करीव ३ महिनापछी यो ऐन आएपछि नेपालले परमाणविक पदार्थको नियमन र संरक्षणका लागि आफ्ना कार्यक्रम र योजनाहरु बनाउन सक्नेछ । नेपालमा ६ वर्षअघि देखि नै परमाणविक ऐन ल्याउन गृहकार्य भइरहेको छ । परमाणविक पदार्थ र प्रविधिको नियमनका लागि ऐनमार्फत एउटा विशेष नियमनकारी निकाय गठन हुनेछ । त्यसैले नै परमाणविक पदार्थ र प्रविधिको सदुपयोगका लागि नियमनको काम गर्नेछ ।
किन आवश्यक छ परमाणु ऐन ?
नेपालमा विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्र तथा प्रयोगशालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग हुने गरेको छ । क्यान्सर थेरापी लगायतमा यसको प्रयोग हुने भएकाले क्यान्सर अस्पताल तथा त्रिवि मातहतका प्रयोगशाला तथा नास्टमा समेत यसको प्रयोग हुन्छ । तर यसको आयातका लागि इजाजत लिनुपर्छ । नेपालमा यसलाई नियमन गर्ने कानुन नहुदा इजाजत दिने निकाय छैन । यसले गर्दा इजाजत वितरण हुन सकेको छैन । यसले रेडियोधर्मी पदार्थयुक्त उपकरण आयात गर्न कठिन हुने गरेको छ ।
नास्टका केहि वैज्ञानिकका अनुसार कानुन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) ले निःशुल्क दिने भनेका उपकरण समेत आउन नसकेको बताउँछन् । कानुनको अभावमा नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग भएपनि यसको असरबारे अनुगमन समेत हुन नसकेको अवस्था छ । नेपाल सन् २००८ मा आइएइएको सदस्य बनेको थियो । नेपाल प्रशस्त आणविक केन्द्र तथा परमाणु हतियारले युक्त भारत र चीनको बीचमा भएकाले पनि सम्भावित दुर्घटना र क्षतिपूर्तिका लागि समेत परमाणु कानुनको आवश्यकता रहेको छ ।
यो ऐन आएपछि युरेनियम उत्खनन मात्रै नभएर अस्पतालहरुलाई विदेशबाट अत्याधुनिक रेडिएसन मेसिनहरु ल्याउन बाटो खुल्नेछ । पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी ऐन नहुँदा उच्च रेडिएक्टिभ पावर भएका मेसिन ल्याउन बाधा परेको छ । यो ऐन आएपछि बन्ने नियामक निकायले नै देशभित्रका युरेनियम खानीहरुको संरक्षणको योजना बनाउनेछ । पारमाणविक प्रविधिहरुलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएर कृषि तथा पशुपालनका क्षत्रेमा नयाँ प्रविधिहरु ल्याउन प्रोत्सानहन गर्नेछ । नियामक निकायले युरेनियमको संरक्षण, उत्खनन्, भण्डारण, उपयोग र निर्यातको योजना बनाउनेछ ।
*गोपाल भण्डारी नेपालपत्रका प्रधान-सम्पादक हुनुहुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
