नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थबारे कानुन Nepalpatraनेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थबारे कानुन
३१ श्रावण २०७९, मंगलबार

नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थबारे कानुन


परमाणु ऐन
Gopal Bhandari
गोपाल भण्डारी

देशभित्रका युरेनियम अन्वेषण गरी प्रशोधन गर्दा आणविक विकासमा पाइलो सार्न सहयोग पुग्छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र नियमावली २०५६ मा सरकारले युरेनियम, सुन र हीरालाई जंगी खानीका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसको अन्वेषण, उत्खननको एक मात्र अधिकार खानी विभागलाई दिएको छ । उत्खननका लागि पहिले संसद्बवाट न्युक्लियर ऐन ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा रसायन विश्लेषण तथा परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला छैन, उत्खनन गर्नैपरे बाहिरी देशको कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो वा तेस्रो पक्षलाई काम दिनचाहिँ छिमेकी मुलुकको रणनीतिक स्वार्थका कारण सम्भव देखिँदैन । नेपालले सन् २००८ को जुलाईमा एजेन्सीको सदस्यता लिएपछि मात्र कानून बनाउनुपर्ने खाँचो महशुस गरिएको हो ।

रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग र ओसारपसार तीव्र बनिरहेका बेला नेपालमा भने अहिलेसम्म यसको कानुन बनेको छैन । वातावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने न्युक्लियर पदार्थको नियमन गर्ने कानुन नहुँदा दुरुपयोग हुने ठूलो सम्भावना बढेर गएको छ । चितवनको भरतपुस्थित बीपी कोइराला ममोरियल क्यान्सर अस्पतालले उपयोगपछि फिर्ता पठाएको रेडियोधर्मी पदार्थ राजधानी ल्याउँदै गर्दा बाटैबाट हराएको थियो । नेपालमा अहिलेसम्म आणविक ऐन नबनेकाले उत्खनन सरकार आफैंले गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई दिने वा विदेशी सहयोग लिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्दछ । युरेनियम अध्ययन र उत्खननका लागि सरकारले छिट्टै सेफ्टी मेजरमेन्ट र आणविक ऐन ल्याउनुपर्छ । यूरोप अमेरिकामा लागू भईरहेको मापदण्ड नेपालमा लागु नहुने भएकोले हामीले कानून बनाउदा नेपाल सुहाउँदो पनि बनाउनुपर्छ ।

केहि बर्षअघि विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले रेडियोधर्मी पदार्थको ऐन कानुन बनाउन आणविक ऐन मस्यौदा कानुन आयोग पठाएको थियो । नेपालमा यस विषयका विज्ञविशेषज्ञ नहुँदा र सरकारी निकाय बीचको अन्योलता र ढिलासुस्तीले ऐन कानुन बनाउने प्रक्रिया रोकिएको थियो । रेडियोधर्मी कानून बनाउन केहि बर्षअघि आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन भएको थियो । कार्यदलमा सरोकारवाला मन्त्रालय र आयोगका पदाधिकारी, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)का बैज्ञानिक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भौतिक विज्ञान संकायका प्राध्यापक संलग्न विज्ञ थिए । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सीले मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव समेत दिएपछि आयोगले थप प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसको केहि समयपछी यस सम्बन्धी रुपरेखा तयार पारी कानुन आयोगले विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

तत्कालिन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले रेडियोधर्मी पदार्थको नियमनका लागि परमाणु कानुनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । परमाणु कानुन नहुँदा नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थ आयात तथा नियमनमा समस्या रहँदै आएको थियो । नियमन गर्ने कानुन नहुँदा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने रेडियोधर्मी पदार्थको आयात तथा नियमन हुन सकेको थिएन । सरकारले पारमाणविक पदार्थ तथा प्रविधिको नियमन तथा संरक्षण सम्बन्धी ऐन ल्याउने भएको छ । त्यसैले कानुन निर्माण गर्न शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय लागेको हो ।

परमाणु ऐनको मस्यौदा कहाँ छ त अहिले ? 

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । अबको केहि समयपछी यो ऐनको मस्यौदा विधयेकका रुपमा मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने सम्भावना छ । यो ऐन आएपछि नेपालमा पारमाणविक पदार्थको खोज, उत्खनन् र प्रयोगको बाटो खुल्नेछ । अहिलेसम्म नेपालमा परमाणविक पदार्थ र प्रविधिको सुरक्षा र नियमन गर्ने कुनै विशेष कानुन बनेको थिएन । यो ऐन संसदले पारित गरेपछि नेपालमा रहेको अनुमान गरिएका युरेनियम खानीहरुको उत्खनन् गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहसचीव सुरेन्द्र सुवेदीका अनुसार अवको करीव ३ महिनापछी यो ऐन आएपछि नेपालले परमाणविक पदार्थको नियमन र संरक्षणका लागि आफ्ना कार्यक्रम र योजनाहरु बनाउन सक्नेछ । नेपालमा ६ वर्षअघि देखि नै परमाणविक ऐन ल्याउन गृहकार्य भइरहेको छ । परमाणविक पदार्थ र प्रविधिको नियमनका लागि ऐनमार्फत एउटा विशेष नियमनकारी निकाय गठन हुनेछ । त्यसैले नै परमाणविक पदार्थ र प्रविधिको सदुपयोगका लागि नियमनको काम गर्नेछ ।

किन आवश्यक छ परमाणु ऐन ?

नेपालमा विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्र तथा प्रयोगशालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग हुने गरेको छ । क्यान्सर थेरापी लगायतमा यसको प्रयोग हुने भएकाले क्यान्सर अस्पताल तथा त्रिवि मातहतका प्रयोगशाला तथा नास्टमा समेत यसको प्रयोग हुन्छ । तर यसको आयातका लागि इजाजत लिनुपर्छ । नेपालमा यसलाई नियमन गर्ने कानुन नहुदा इजाजत दिने निकाय छैन । यसले गर्दा इजाजत वितरण हुन सकेको छैन । यसले  रेडियोधर्मी पदार्थयुक्त उपकरण आयात गर्न कठिन हुने गरेको छ ।

नास्टका केहि वैज्ञानिकका अनुसार कानुन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) ले निःशुल्क दिने भनेका उपकरण समेत आउन नसकेको बताउँछन् । कानुनको अभावमा नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग भएपनि यसको असरबारे अनुगमन समेत हुन नसकेको अवस्था छ । नेपाल सन् २००८ मा  आइएइएको सदस्य बनेको थियो । नेपाल प्रशस्त आणविक केन्द्र तथा परमाणु हतियारले युक्त भारत र चीनको बीचमा भएकाले पनि सम्भावित दुर्घटना र क्षतिपूर्तिका लागि समेत परमाणु कानुनको आवश्यकता रहेको छ ।

यो ऐन आएपछि युरेनियम उत्खनन मात्रै नभएर अस्पतालहरुलाई विदेशबाट अत्याधुनिक रेडिएसन मेसिनहरु ल्याउन बाटो खुल्नेछ ।  पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी ऐन नहुँदा उच्च रेडिएक्टिभ पावर भएका मेसिन ल्याउन बाधा परेको छ ।  यो ऐन आएपछि बन्ने नियामक निकायले नै देशभित्रका युरेनियम खानीहरुको संरक्षणको योजना बनाउनेछ । पारमाणविक प्रविधिहरुलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएर कृषि तथा पशुपालनका क्षत्रेमा नयाँ प्रविधिहरु ल्याउन प्रोत्सानहन गर्नेछ । नियामक निकायले युरेनियमको संरक्षण, उत्खनन्, भण्डारण, उपयोग र निर्यातको योजना बनाउनेछ ।

*गोपाल भण्डारी नेपालपत्रका प्रधान-सम्पादक हुनुहुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

युरेनियमका गुणहरु र दोषहरु


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !