५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नक्सा स्वीकृत गरेको छ । आज सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नक्सा पारित गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृत गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमतिसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्साको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ ।
नयाँ नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेका नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरिएको छ । सरकारले लिम्पियाधुरा सहित भारतले अतिक्रमण गरेको भू-भाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले सुगौली सन्धि अनुसारको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कायम गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव गएको हो । १८१६ को सुगौली सन्धि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली नदीलाई सीमा नदी मान्दै यो नक्सा तयार पारिएको छ । नेपाल आफैले पहिलो पटक लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा बनाएको हो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । घोषणा गरेको ४ दिनमा आज नेपाल सरकारले यो नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गरिएको हो । भारतले १८१६ को सुगौली सन्धीको ५० वर्षपछि नक्सा मार्फत अतिक्रमण गरेका थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूमि हो : राष्ट्रपति भण्डारी
महाकाली नदी साझा हो ! पानी आधा-आधा हो !!
सीमा अतिक्रमण : लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिने
