१४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आफ्नो यसअघिको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नरहेको निर्णय गरेको छ । ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने ठहरसहित निस्सा दिन अस्वीकार गरेको हो । यसअघिको फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय निरुपण हुनुपर्ने भनी फैसला गरेको थियो ।
लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलाले द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणमा अप्ठेरो परेको भनी सरकारले नै त्यो फैसला उल्ट्याउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
फैसलाको पुनरावलोकनका लागि दिइएका निवेदनहरु हेर्ने क्रममा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको उक्त फैसला पुनरावलोकनको माग राखी परेको निवेदन खारेज गरेको हो ।
अदालती भाषामा ‘निस्सा नहुने’ भनी गरिएको निर्णयले यसअघिकै फैसला कायम हुनेछ । यसअघिको फैसलाले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराध र मानव अधिकार उल्लंघनका घटना माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरेको थियो । यो समाचार इकान्तिपुर डट कममा प्रकाशित छ ।
