सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै उनको नियुक्ति बिबादसम्बन्धी यसअघि आफैंले गरेको फैसलामा पुनः सुनुवाइ गर्ने आदेश (पुनरावलोकन निस्सा) दिएको छ । प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिलगत्तै कार्कीको योग्यता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको एउटा रिटमा सर्वोच्चले यसअघि निवेदकको दाबी निरर्थक भन्दै कार्कीको नियुक्तिलार्ई वैध ठहर्याएको थियो । आज राजधानीबाट प्रकाशित हुने सबै पत्रिकामा प्रमुख समाचारको रूपमा यो समाचार छापिएको छ।
अदालतको सो आदेश र फैसलामा चित्त नबुझी रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेका थिए । सो निवेदनमा शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अघिल्लो फैसलामा त्रुटि देखाउँदै कार्कीको नैतिकतामा समेत प्रश्न उठाई पुनः सुनुवाइको अधिकार प्रदान गरेको हो ।
‘उच्च नैतिक चरित्रसम्बन्धी योग्यताको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत प्रश्न खडा हुन गई न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ (५) (ख) को अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरी दिइएको छ,’ संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ । ऐनको सो दफामा अन्तिम फैसला भइसकेको मुद्दामा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने आधार र कारण उल्लेख छ । जसमा फैसलामा तात्विक असर पार्ने नजिर÷सिद्धान्त वा प्रमाण फेला परेको अवस्थामा पुनरावलोकन हुनसक्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा २३८ को उपदफा ६ को (ङ) मा उल्लिखित प्रमुख आयुक्त हुन ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ भन्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकनको क्रममा प्रश्न उठाएको हो ।
अदालतले कार्कीको नियुक्तिलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको यसअघिको फैसलामा अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा हेरेर व्याख्या नगरी कार्कीले निजामती सेवामा बिताएको अवधिमा मात्र केन्द्रित देखिएकाले पनि पुनरावलोकन हुनुपर्ने अदालतको तर्क छ । यसअघिको फैसलामा अदालतले कार्कीले राजप्रसाद सेवामा बिताएको अवधिलाई विशेषज्ञताको आधार माने पनि शुक्रबारको इजलासले त्यसलाई प्रमुख आयुक्त बन्ने योग्यतामा जोड्न नमिल्ने निष्कर्ष सुनाएको हो । अदालतले अन्तरिम संविधानअनुसार प्रमुख आयुक्त हुन लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याती प्राप्त गरेको हुनुपर्नेमा कार्कीको योग्यता परीक्षणका क्रममा अदालतको अघिल्लो फैसलामा यो व्यवस्थालाई नहेरी उनको सेवाको समयावधिलाई मात्र गणना गरिएकाले सेवा अवधि गणना प्रक्रिया संविधान र कानुन प्रतिकूल भनेको हो ।
‘निज लोकमानसिंह कार्कीले मिति ०४१/४/९ देखि ०४७/६/१९ सम्म काम गरेको राजप्रसाद सेवालाई उक्त विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश हुनेगरी यस अदालतबाट भएको फैसलामा भएको व्याख्या नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ (ग) लाई पूर्ण रूपमा हेरी व्याख्या गर्नुको सट्टा समयावधिलाई मात्र हेरी गरिएको व्याख्या प्रिन्सिपल अफ कन्स्टिच्युसनल कन्स्ट्रक्सन (संविधान निर्माणको सिद्धान्त) को कानुनी सिद्धान्तविपरीत रहेको देखियो,’ पुनरावेदन निस्सा आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ८ असोज ०७१ मा कार्कीको नियुक्ति कानुनसम्मत भएको फैसला गरेको थियो । निस्सा प्रदान गर्ने अदालतको आदेशमा जनआन्दोलनका दोषीबारे छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगको सिफारिसका आधारमा कार्कीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणलाई समेत अदालतले पुनरावलोकन निस्सा दिनुपर्ने आधार बनाएको छ ।
