२१ मङ्सिर, काठमाडौँ । सरकारले भूमिसम्बन्धी देखिएका विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
उक्त आयोगले भूमिहीन नागरिकलाई व्यवस्थित गर्ने अव्यवस्थित तथा जोखिमयुक्त बसोबासको न्यूनीकरण गर्ने, मोही र जग्गाधनीबीचका समस्या समाधान गर्ने र जमीनको वर्गीकरणलगायत विषयलाई समेट्ने छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले करीब तीन दशकअघिदेखि हालसम्म जमीनको भोगचलन गरी पूर्जा लिन नसकेका घरपरिवारलाई सामाजिक न्याय उपलब्ध गराउन उक्त आयोगले सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
रिपोर्टर्स क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले गुठीको जमीन अतिक्रमण भई हिनामिना भइरहेको अहिलेको अवस्थामा त्यसको संरक्षण गर्न गुठीलाई प्राधिकरणमा लैजाने गृहकार्य भइरहेको जनाकारी दिनुभयो ।
हलिया र कमैयामुक्त भएको दुई दशक¬ हुँदा पनि उनीहरुको समस्या समाधान नभएको बताउँदै उहाँले उनीहरुको व्यवस्थापन छिट्टै गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री अर्यालले विगतमा युद्वकालका बेला अर्घाखाँची, अछाम, पाल्पालगायत जिल्लामा रहेका अभिलेख नोक्सान भएकाले त्यस क्षेत्रमा विशेष नापी शुरु गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भू–उपग्रह खिच्ने तस्बीर चीनको सहयोगमा निःशुल्क प्रयोग गरिने व्यवस्था हालै मिलाइएकाले यस क्षेत्रमा हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने बताउनुभयो ।
सहकारीका माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र देशलाई समृद्ध बनाउने बताउँदै उहाँले “ललितपुर, काभ्रे, नुवाकोट, चितवन, मकवानपुर र धादिङका १८ स्थानीय तहमा सम्बद्ध सहकारीले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारीकरण शुरु गरिएको छ”, भन्नुभयो । (रासस)
