३० कात्तिक, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले पैसा हुनेले मात्र निर्वाचन जित्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको तीनवटा संस्थाले गरेको पर्यवेक्षणको संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उहाँले त्यसका लागि निर्वाचनमा खर्च अब व्यक्तिले होइन, अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा राज्यले नै राजनीतिक दललाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्नुभयो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन प्रणालीबीच अझै तालमेल मिलाएर अघि बढनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै सभापति श्रेष्ठले मिहीन पर्यवेक्षण गरेर दिइएको सुझावले आगामी दिनमा निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित तुल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचनलाई थप स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष तुल्याउन आवधिक निर्वाचनको मिति घोषण गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोगलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार नदिइने हो भने निर्वाचनको मिति कानूनमै उल्लेख गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
थोरै समय दिएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षा प्रभावित भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले मतदान केन्द्रमै मतगणना गर्ने कार्य भएमा परिणाम छिटो आउने र निर्वाचन खर्चसमेत घट्नेछ भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष तुल्याउने हो भने निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मिति घोषणालगायतका अधिकार दिइनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचनको शुद्धता, पवित्रता र निष्पक्षताका लागि मतदाता स्वयं पनि सचेत र चनाखो हुनुपर्दछ भन्नुभयो । नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले निर्वाचन आयोगलाई अधिकारसम्पन्न र व्यावहारिकरूपमै संवैधानिक आयोग बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका महासचिव डा गोपालकृष्ण शिवाकोटीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानून कार्यान्वयन र मानवअधिकारको पाटोबाट गरिएको पर्यवेक्षणमा आवधिक निर्वाचनमा अझै केही सुधारको खाँचो देखिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोग), राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) र शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (सङ्कल्प)ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा पर्यवेक्षक खटाएर निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा अशक्तका नाममा परिवारका एक सदस्यले १० पटकभन्दा बढी पटक मतदान गरेको घटना पनि फेला परेको उल्लेख गरिएको थियो ।
