२ असोज, काठमाडौँ । खाद्यान्नको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गरी उपभोक्तालाई निर्बाधरुपमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था कायम गर्न एकवर्षे ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान’ घोषणा गर्ने तयारी सरकारको छ ।
स्वस्थ्य र गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले एक साताभित्र अभियानको घोषणा गरिने जनाएको छ ।
कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको छ महीनाका अवधिमा भएका कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै कृषि उपजमा उपभोक्ता मूल्यको उचित हिस्सा कृषकले प्रत्यक्ष प्राप्त गर्ने गरी कृषि बजार निर्माणमा सरकार अघि बढेको बताउनुभयो ।
कृषि क्षेत्रको बृहत्तर र अग्रगामी विकासका लागि विद्यमान भूस्वामित्वलाई नयाँ दृष्टिकोणले वर्गीकृत र परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्र्दै उहाँले वास्तविक किसानलाई मल, बीउ, सीप र प्रविधि तथा कृषक अनुदानको सुनिश्चितता गर्न रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री खनालले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको ५८ बुँदे कृषि, पशुपक्षी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रुपान्तरण मार्गचित्र जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले यस अवधिमा संविधान, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना, बजेट तथा कानूनमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न रणनीति निर्माण गरेको छ । समयसापेक्ष खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सङ्घीय संसद्बाट परित भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री खनालले व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहित गर्न र उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउन चोभारमा केन्द्रीय पुष्प तथा फलफूल थोक बजार निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै झापा, विराटनगर, जनकपुर र बुटवलमा चार वटा प्रदेशस्तरीय कृषि तथा पशु थोक बजारको निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
किसानको घर वा टोलमा नै गएर माटो परीक्षण गर्ने र सो कार्यका लागि चार वटा माटो परीक्षण मोबाइल प्रयोगशाला भ्यान खरीद गरी माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयलाई हस्तान्तरण गरिएको बताउँदै उहाँले किसानको वैज्ञानिक परिभाषा तथा वर्गीकरणका लागि कानूनी दस्तावेज तयार गरी योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कानूनको मस्यौदा तयार गरिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री खनालले कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री तथा व्यवहारमुखी बनाउने अभियानका साथ हाल कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा संलग्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई समयानुकूल परिभाषित र साङ्गठनिक सुदृढीकरण गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै नेपाल र भारतबीच राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई कृषि विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गर्ने, प्राङ्गारिक कृषि तथा माटो परीक्षण अनुगमन परियोजना, नमूना अर्गानिक खेतीलगायत कृषि क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी गर्ने विषय अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी कृषक आवास गृहसहित सातै प्रदेशमा नार्क स्थापनाको तयारी गरिएको बताउँदै उहाँले कृषि बालीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत नयाँ ७७० पकेट, १६६ ब्लक, १४ जोन र एक सुपर जोनको स्थापना तथा तीन जोनलाई सुपरजोनमा स्तरोन्नति गरिएको छ भन्नुभयो ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको सिण्डिकेट तथा बिचौलियाको प्रभाव हटाउन कालीमाटी बजारको अनुगमन गरी नियम विपरीत सञ्चालन गर्ने ९८ व्यवसायीमाथि कारवाही गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले १३१ व्यवसायीलाई सचेत गराइएको र २०८ व्यवसायीलाई सम्झौताको पूर्ण परिपालन गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
बजारमा गुणस्तरीय र स्वच्छ दूध उपभोग गर्न पाउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकाका विभिन्न दुग्ध उद्योगको अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २५ वटा दुग्ध उद्योगको अनुगमन र परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा न्यूनतम् मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको दूध प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योगलाई कारवाहीको दायरमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर सुधारका लागि ‘स्वच्छ तथा गुणस्तरीय दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन निर्देशिका–२०७५’ तयार गरेको छ ।
मन्त्रालयले धान उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न, किसानले उचित मूल्य प्राप्त गर्न र नेपालमै उत्पादित धानको बजारीकरणमा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउन धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि सिफारिशसमेत गरेको छ । मोटो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ३३१ रुपैयाँ ३१ पैसा र मसिनो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ४६० रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ ।
दूधमा आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषकलाई उन्नत पशु उपलब्ध गराउन नस्ल सुधार कार्य सञ्चालनका लागि विभिन्न प्रजातिका एक लाख ८४ हजार ५१९ डोज ‘फ्रोजन सिमेन’ उत्पादन भएको र सोही अवधिका दुई लाख २१ हजार २१२ पशुमा कृत्रिम गर्भाधान कार्य सम्पन्न गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“‘मिल्क होलिडे’ को सम्भावित जोखिमलाई रोक्न विदेशबाट आयात हुने पाउडर दूधको आयात अनुमतिमा तत्कालका लागि रोक लगाइएको छ”, मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “स्वदेशमै उत्पादित र प्रशोधित दूधको उपभोग बढाउन हाल विराटनगर र चितवनमा सञ्चालनमा रहेको धुलो दूध कारखानाको क्षमता वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
कृषिको अधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणलाई प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउन वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना लिमिटेडलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री खनालले बर्सेनी भइरहेको रासायनिक मलको अभावलाई समाधान गरी किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउनका लागि भारतसँग रासायनिक मलमा दुई सरकारबीच (जिटुजी) सम्झौताको प्रक्रिया शुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा मलका ‘बफर स्टक’का लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा पाँच हजार मेट्रिक टनका ठूला रासायनिक मलखाद गोदाम घर निर्माण गर्न अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।”
विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेशन आयोजनाको कार्यान्वयन शुरु गरिएको बताउँदै उहाँले आवश्यक कर्मचारीसहित आयोजना व्यवस्थापन केन्द्रीय कार्यालय स्थापना र चार वटा क्लस्टर कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले इजरालय सरकारसँग इजरायली कृषि क्षेत्रको हाइटेक प्रविधिमार्फत नेपालका सात वटै प्रदेशमा सेन्टर फर एक्सिलेन्सका रुपमा आधुनिक नमूना फार्म स्थापनाका लागि परियोजना अवधारणापत्र तयार गरेको छ ।
त्यस्तै चीन, कतार, नेदरल्याण्ड र ब्राजिल सरकारसँगसमेत नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राविधिक सहायताका लागि द्विपक्षीय छलफलको प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।
नेपालको धान बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (आइआरआरआई) बीच सात विषयगत क्षेत्र र १६ सम्भावित मुख्य परियोजनामा संयुक्त कार्य गर्ने उद्देश्यले पाँचवर्षे कार्ययोजना (२०१८¬–२०२३) सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।रासस)
