काठमाडौं—अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की सहित सबै अायुक्तहरुलाई संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा अख्तियार प्रमुख कार्कीले शक्ति र पदको चरम दुरुपयोग गरी मेडिकल माफियाको संरक्षक बनेको विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको थियो। सोही विषयमा छलफल गर्न अख्तियारका सबै अायुक्तलाई आइतबार समितिमा हाजिर गराउने निर्णय गरिएको हो।
मेडिकल शिक्षाको माफियाकरण एवं स्वास्वास्थ्य सेवा सुधार हुनुपर्ने मुद्दा उठाएर अनसन बसिरहेका डा.गोविन्द केसीले कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्। डा.केसी अनसनको १३ औं दिन संसदीय समितिले कार्कीलाई महाअभियोग लगायतका माग, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने अख्तियारको हर्कत छानवीन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
समितिमा शुक्रबार बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले अख्तियार प्रमुखको रुपमा लोकमानसिंह कार्कीको दादागिरीले सीमा नाघेको बताएका छन्।
‘अधिकांश सांसदहरुले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मर्यादामा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै छानवीन गर्नुपर्ने र महाअभियोग सहितका आरोपमा अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई छानवीनको दायरामा ल्याउन माग गरेपछि समितिले छानवीनका लागि उपसमिति गठनको निर्णय गरेको हो’, समिति सभापति मौनसिंह राठौरले नागरिकन्युजसँग भने।
सांसदहरु गगन थापा, धनराज गुरुङ तथा श्याम श्रेष्ठले सहित तीन जना सांसदहरुले संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिमा बिहीबार निवेदन दर्ता गर्दै संवैधानिक अंगको गरिमा ध्वस्त पारेकाले महाअभियोगबारे छलफल गरिनुपर्ने बताएका थिए।
अख्तियारको लिखित दबाबमा नर्सिङको सम्बन्धन (पत्रसहित)
अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने विषय संसद प्रवेश
मुख्य आरोपीलाई उम्काउने संकेत
संवैधानिक निकायका सन्दर्भमा प्रश्न उठिसकेपछि त्यसबारेमा बुझ्ने, छानवीन गर्ने, सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र आवश्यक कारवाही गर्ने निकाय संसद भएकाले लोकमानलाई संसदीय समितिमा उपस्थित गराउनुपर्ने, महाअभियोगका लागि उठाइएका आरोपको छानवीन हुनुपर्ने माग सांसद त्रयले गरेका थिए
अख्तियारको आडमा नर्सिङ क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिन निर्देशन दिने, मेडिकल माफियालाई साथमा लिएर आफ्ना सहोदर भाइका मेडिकल कलेजमा निर्धारित मापदण्ड उल्लंघन गरी सिट संख्या थप्ने कार्यमा कार्कीले शक्तिको दुरुपयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन्।
को हुन् लोकमान?
लोकतन्त्र पुनर्बहालीका लागि दलहरु जनआन्दोलन-२ सञ्चालन गरिरहँदा प्रमुख सचिव रहेका उनी शाही सत्ता जोगाउने मुख्य नाइकेमध्येका एक थिए। जनआन्दोलन दमन गर्न सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका कार्की खिलराज रेग्मीको चुनाबी सरकारका बेला अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन्। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद नभएको अवस्थामा भएको उनको नियुक्ति हामीले गरेका हौं भनेर अहिलेसम्म कांग्रेस, एमाले वा माओवादी कसैले सार्वजनिक रुपमा भन्न सकेका छैनन्।
ओपन सेक्रेट हो २०७० वैशाख २५ मा कार्की भारतको चाहनामा अख्तियार प्रमुख बनाइएका थिए। जनहितका काममा कहिलै एकमत नहुने नेताहरु कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने विषयमा आश्चर्यजनक रुपमा एकै ठाउँमा उभिएका थिए। सो विषयमा दलहरुबीच बडो सहज सहमति जुटेको थियो। माओवादी नेताहरु त कार्कीका सकारात्मक पक्ष खोजेर सञ्चारकर्मीलाई सुनाउँदै हिँडेका थिए। ओपन सेक्रेट हो २०७० वैशाख २५ मा कार्की भारतको चाहनामा अख्तियार प्रमुख बनाइएका थिए।
अहिले अख्तियार प्रमुखको रुपमा कार्कीका हर्कत चरम विन्दूमा पुग्दा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी नेताहरु चुप रहनुको पछाडि पनि त्यही भारत ‘फ्याक्टर’ले काम गरेको छ। प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथि महाअभियोगको माग गर्दा दलका नेताहरु ‘राजनीतिक माग’ भनेर पन्छिुनको मुख्य कारण पनि यही रहेको धेरैको बुझाइ छ।
कार्की स्वयंका क्रियाकलाप नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी हुने देखिएका छैनन्। एउटा उदाहरण हेरौः २०७२ असोज ७ गते काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सीमामा हुने चाँदी चोरी निकासीबारे अमिल्दोसँग अख्तियारमा उजुरी गर्यो। सो निवेदनमाथि संवैधानिक निकायले नेपालको सार्वभौम लत्याउँदै बडो जिम्मेवार ढंगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै कारवाही अघि बढायो। कार्की कोसँग उत्तरदायी छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो।
भ्रष्ट्राचार निवारण गर्ने संवैधानिक निकायलाई कार्कीले कसरी पङ्गु बनाएका छन् अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ५८ करोड रुपैयाँ भ्रस्टाचार गरेकोमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापालाई कारवाही निर्देशन सहित अख्तियारलाई फाइल बुझायो। अख्तियारले सो भ्रष्ट्राचार प्रकणको फाइलै दराजमा थन्काइ दियो। स्वदेशको भ्रष्ट्राचार निवारण गर्ने संस्थाले चोख्याइदिएका थापालाई गत कार्तिक ३० गते विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले भ्रस्टाचारको अभियोग पुष्टि गर्दै १० वर्ष प्रतिबन्ध र २१ लाख रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय गर्यो।
शक्तिकेन्द्रको छायालाई निष्ठावान्को चुनौती
अहिले राज्यको ढुकुटीबाट नुन खाने सरकारी कर्मचारी अख्तियारको कोपभाजनमा परिएला भनेर त्रसित छन् भने दलका नेताहरु भारतले माया गरेका कार्कीविरुद्ध मुख खोल्दा राजनीतिक करिअर तलमाथि हुनेमा सशंकित छन्। कार्कीले आफ्ना विरोधीलाई शक्तिको दुरुपयोग गरी प्रतिशोध लिएका प्रशस्त उदाहरण छन्। केसीको सत्याग्रह असफल पार्न त्रिवि शिक्षण अस्पतालका बरिष्ठ चिकित्सकका लकर सिज गरिएका छन्। काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलाई अनसन बस्न नदिन बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यति शक्तिशाली लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध उभिएका सामान्य चिकित्सक केसीको मागलाई लिएर शुक्रबार संसदीय समितिमा छलफल भएको हो। शक्ति केन्द्रको छायाका अघि जनताका प्रतिनिधहरु चिलको अघि चल्ला जस्तो बन्ने हुन् अथवा कार्कीले गरेको पद, शक्तिको चरम दुरुपयोग एवं संवैधानिक निकायको मानमर्दन बारे गम्भीर रुपमा पेश हुने हुन्? यसको जवाफका लागि भने आइतबारसम्म कुर्नु पर्ने भएको छ।
