काठमाडौं—अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा नियुक्त भएदेखि पद र शक्तिको दुरुपयोगका कारण विवादित बन्दै आएका लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने विषय अन्ततः संसद प्रवेश गरेको छ।
सांसद गगन थापा सहित तीन जना सांसदहरुले संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिमा बिहीबार दिएको निवेदनले संवैधानिक अंगको गरिमा ध्वस्त पार्दै विवादस्पद कार्यमा संलग्न कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा छलफल गर्न मार्ग प्रशसस्त गरेको हो।
बिहीबार समितिमा दर्ता गरिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘अनसनरत डा. गोविन्द केसीले अख्तियार प्रमुख लगायतलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने मागलाई प्रमुखका साथ उठाउनु भएको छ। अख्तियार प्रमुखलाई किन महाअभियोग लगाउने भन्ने विषयमा उहाँले उठाएका विषय गम्भीर र सम्वेदनशील छन्।’
संवैधानिक निकायले आफ्नो सीमा र कार्यक्षेत्रको दुरुपयोग गरेका प्रशस्त समाचार सार्वजनिक भएको निवेदनमा उल्लेख छ।
डा. गोविन्द केसी अनसनको एउटा मुख्य माग नै अख्तियारको आवरणमा कार्कीले मेडिकल माफियालाई संरक्षण दिएकाले उनलाई संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्ने रहँदै आएको छ। अख्तियारको आवरणमा त्रास र धम्कीको शासन चलाउन खोज्ने, संवैधानिक पदको चरम दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्ने जस्ता कार्यले संवैधानिक निकाय बद्नाम बन्दै गएको अवस्थामा बिहीबार कार्कीविरुद्ध महाअभियोग विषयले संसद प्रवेश पाएको हो।
कार्कीका क्रियाकलाप छानवीन गर्न माग
‘संवैधानिक निकायका सन्दर्भमा प्रश्न उठिसकेपछि त्यसबारेमा बुझ्ने, छानवीन गर्ने, सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र आवश्यक कारवाही गर्ने निकाय संसद हो’, समितिमा दर्ता पत्रमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा संसदका आफ्नै नियम र प्रक्रिया छन्। समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको संवैधानिक निकाय भएको र यसमा हुने छलफलले अख्तियार प्रमुखमाथि उठेका अनेकन विषयहरु केवल आरोप हुन् वा सत्यतथ्यमा आधारित छन् भन्ने निक्र्योल गर्नेछ।’
समितिमा हुने छलफलले सांसदहरु र संसदलाई सत्य तथ्य बुझ्न तथा संविधान र कानुनअनुसार आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
‘डा.गोविन्द केसीले लगाएका गम्भीर आरोप बारेमा सत्यतथ्य बुझ्न, त्यसको छानवीन गर्न र त्यसको कानुनी निरुपणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि पनि गहन छलफल अत्यावश्यक रहेकाले अविलम्ब समितिको बैठक राखी यस विषयमा छलफल गराइदिनु हुन अनुरोध सहित यो अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको छु’,
निवेदनमा भनिएको छ।
लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा छलफल गर्न समितिमा दिएको निवेदनको प्रस्तावक सांसद गगन थापा छन्। सांसद धनराज गुरुङ तथा श्याम श्रेष्ठ समर्थक छन्। थापा र गुरुङ कांग्रेस सांसद हुन् भने श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रका सांसद हुन्।
अख्तियारको लेटरप्याड प्रयोग गरेरे ( तल हेर्नुहोस् पत्रको डिजिटल इमेज) नर्सिङ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन निर्देशन दिने, मेडिकल माफियालाई साथमा लिएर अख्तियारको आडमा आफ्ना सहोदर भाइका मेडिकल कलेजमा निर्धारित मापदण्ड उल्लंघन गरी सिट संख्या थप्ने कार्यमा कार्कीले शक्तिको दुरुपयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन्।
कार्कीका हर्कतमा नेता किन खुट्टा कमाउँछन्?
जनआन्दोलन २ दमन गर्न सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका लोकमान सिंह कार्की खिलराज रेग्मीको चुनाबी सरकार भएका बेला अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन्। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद नभएको अवस्थामा भएको उनको नियुक्ति हामीले गरेका हौं भनेर अहिलेसम्म कांग्रेस, एमाले वा माओवादी कसैले सार्वजनिक रुपमा भन्न सकेका छैनन्।
माओवादी नेताहरु त कार्कीका सकारात्मक पक्ष खोजेर सञ्चारकर्मीलाई सुनाउँदै हिँडेका थिए। ओपन सेक्रेट हो २०७० वैशाख २५ मा कार्की भारतको चाहनामा अख्तियार प्रमुख बनाइएका थिए।
जनहितका काममा कहिलै एकमत नहुने नेताहरु कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने विषयमा आश्चर्यजनक रुपमा एकै ठाउँमा उभिएका थिए। सो विषयमा दलहरुबीच बडो सहज सहमति जुटेको थियो। माओवादी नेताहरु त कार्कीका सकारात्मक पक्ष खोजेर सञ्चारकर्मीलाई सुनाउँदै हिँडेका थिए। ओपन सेक्रेट हो २०७० वैशाख २५ मा कार्की भारतको चाहनामा अख्तियार प्रमुख बनाइएका थिए। अहिले अख्तियार प्रमुखको रुपमा कार्कीका हर्कत चरम विन्दूमा पुग्दा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी नेताहरु चुप रहनुको पछाडि पनि त्यही भारत ‘फ्याक्टर’ले काम गरेको छ। प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथि महाअभियोगको माग गर्दा दलका नेताहरु ‘राजनीतिक माग’ भनेर पन्छिुनको मुख्य कारण पनि यही नै हो।
कार्की स्वयंका क्रियाकलाप नेपाली जनताप्रति कति उत्तरदायी रहे? यो एउटा उदाहरण हेरौः २०७२ असोज ७ गते काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सीमामा हुने चाँदी चोरी निकासीबारे अमिल्दोसँग अख्तियारमा उजुरी गर्यो। सो निवेदनमाथि संवैधानिक निकायले नेपालको सार्वभौम लत्याउँदै बडो जिम्मेवार ढंगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै कारवाही अघि बढायो। कार्की कोसँग उत्तरदायी छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो।
भ्रष्ट्राचार निवारण गर्ने संवैधानिक निकायलाई कार्कीले कसरी पङ्गु बनाएका छन् अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ५८ करोड रुपैयाँ भ्रस्टाचार गरेकोमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापालाई कारवाही निर्देशन सहित अख्तियारलाई फाइल बुझायो।
अख्तियारले सो भ्रष्ट्राचार प्रकणको फाइलै दराजमा थन्काइ दियो। स्वदेशको भ्रष्ट्राचार निवारण गर्ने संस्थाले चोख्याइदिएका थापालाई गत कार्तिक ३० गते विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले भ्रस्टाचारको अभियोग पुष्टि गर्दै १० वर्ष प्रतिबन्ध र २१ लाख रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय गर्यो।
शक्तिकेन्द्रको छायालाई निष्ठाको चुनौती
अहिले राज्यको ढुकुटीबाट नुन खाने सरकारी कर्मचारी अख्तियारको कोपभाजनमा परिएला भनेर त्रसित छन् भने दलका नेताहरु भारतले माया गरेका कार्कीविरुद्ध मुख खोल्दा राजनीतिक करिअर तलमाथि हुनेमा सशंकित छन्। कार्कीले आफ्ना विरोधीलाई शक्तिको दुरुपयोग गरी प्रतिशोध लिएका प्रशस्त उदाहरण छन्। केसीको सत्याग्रह असफल पार्न त्रिवि शिक्षण अस्पतालका बरिष्ठ चिकित्सकका लकर सिज गरिएका छन्। काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलाई अनसन बस्न नदिन बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यति शक्तिशाली लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध उभिएका सामान्य चिकित्सक केसीको माग बिहीबार निकै सकससँग संसद प्रवेश पाएको छ। शक्ति केन्द्रको छायाका अघि जनप्रतिनिधि सांसदहरु चिलको अघि चल्ला जस्तो बन्ने हुन् अथवा कार्कीले गरेको संवैधानिक निकायको मानमर्दन बारे गम्भीर रुपमा पेश हुने हुन्? यसको जवाफका लागि केही दिनु कुर्नैपर्ने हुन्छ।
