काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा प्रकाशित–प्रसारित सामग्रीबारे सचिवालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित सरकारका प्रधानमन्त्री मितव्ययिता, पारदर्शिता र जबाफदेहीताका सन्दर्भमा जिम्मेवार र संवेदनशील रही सोही अनुरूपको आचरण र व्यवहार गर्दै आएको दाबी समेत गरेका छन् ।
साथै उनले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ (एघारौँ संशोधन २०८१) को ३ (३) मा ’स्वकीय सचिवालयका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने र अन्य पदमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रमुख स्वकीय सचिवले नियुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था उल्लेख भएअनुसार नियुक्तिहरू भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न सचिवालयले अनुरोध समेत गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार ७ जना सल्लाहकार राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि हाल २ जना मात्र नियुक्त गरिएको भन्दै १९ जना विज्ञ कर्मचारी राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि ४ जना मात्र नियुक्त गरिएको र त्यसमध्ये एक जना अवैतनिक रहेको प्रस्ट्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा ४१ जनाको दरबन्दी रहे पनि १४ जना मात्र कार्यरत रहेको भन्दै उनले यी सबै गरी ६७ जनाको दरबन्दी रहेको र विगतका सरकारहरूले प्रायः ती सबैमा पदपूर्ति गरी आएकामा प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त जरुरी र नगरी नहुने कामका लागि मात्र निकै कम जनशक्तिको अर्थात् २० जनाको मात्र सचिवालय बनाएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार सुशासन कायम गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित ढङ्गले निर्वाचन गर्न यो सरकार लागि परिरहेका बेला यसबाट ध्यान भङ्ग गराउने उद्देश्यले आएका सामग्रीहरूमा विश्वास नगर्न भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा श्रीमतीसहित आफन्तलाई नियुक्ति दिएको भन्दै जेनजीका विभिन्न समूहहरूले आपत्ति जनाउँदै प्रस्टीकरण मागिरहेका छन् ।
