काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
शाक्यले दाबी गरेको रिट निवेदनमा दुई पक्षको छलफलपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सरकारले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको सरकारको निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य अदालत गएका थिए ।
यसअघि पनि २०७७ साल माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो ।
यसअघि यस्तै प्रकृतिका निवेदनमा अन्तरिम आदेश नभएको बरु मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गर्नेगरी आदेश भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
