काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई कारागारबाट रिहा गर्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षको लागि छाड्ने आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च जाने भएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आदेश अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनलाई निर्देशन दिएको हो ।महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त आदेश प्रचलित कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत भएकाले आदेश बदरको माग गरेर सर्वोच्च जाने तयारी गरेको हो ।
गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनामा सोमबार उच्चका न्यायाधीशहरू टंकप्रसाद गुरूङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले प्रसाईंलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार उच्च अदालतको आदेश मुलुकी फौजदारी कायविधि संहिता २०७५ विरूद्ध छ। प्रसाईंविरूद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग, राज्यविरूद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधको मुद्दा दायर भएको थियो।
सोमबार उच्च अदालत पाटनले उनीसँगै अरू तीन जना प्रतिवादीलाई पनि धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। सुशील बरालसँग ५० हजार, दण्डपाणी रेग्मीसँग १० हजार र तारा राजावादी भनिने सरोज गौतमसँग ५० हजार रूपैयाँ धरौटी माग भएको छ।
प्रसाईं नवराज सुवेदी नेतृत्वको ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ ले तोकेका ‘जनकमाण्डर’ पनि हुन्। राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि प्रसाईंको आह्वानमा चैत १५ गते तीनकुनेमा प्रदर्शन भएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्
