२५ असार, काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले एकीकृत जलस्रोत राष्ट्रिय नीति ल्याएर पानीको बहुउपयोगितालाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने तयारी भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सदस्यहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको आज जवाफ दिने क्रममा उहाँले पानीको बहावको आधारमा जलविद्युत्, सिँचाइ एवं खानेपानीमा प्रयोग गरिने बताउनुभयो ।
नेपालसँग भएको जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने र एक प्रदेश एक मेगा प्रोजेक्टको अवधारणाअनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाएको भन्दै उहाँले जनताको जलविद्युत् आयोजना तयार गरेर हरेक नेपालीले फाइदा लिनसक्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले सौर्य ऊर्जामा आधारित विकास तथा तीन दिनसम्मको मौसमको पूर्व अनुमान गर्न सकिने प्रणालीको विकासजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले चार हजार २०० मेगावाटको जनताको लगानीका लागि छुट्याएको भन्दै राम्रा आयोजनामा जनताको लगानी गरिने बताउनुभयो ।
प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा अरुण नदी र कर्णाली नदीका आयोजनमा जनताको लगानीलाई विशेष ध्यान दिएको भन्दै मन्त्री पुनले ४९ प्रतिशतसम्म जनताको लगानी र बाँकी सरकारका निकायले लगानी गर्ने अवस्थाको नीति लिइने बताउनुभयो । उहाँले लगानीका लागि जनताले आठ प्रतिशतसम्म ऋण लिएर नाफा लिन सकिने गरी नीति अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “समृद्धिको आधार जलस्रोत बन्नुपर्छ, हरेक नेपालीले त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।” मन्त्री पुनले सिँचाइ योग्य क्षेत्रलाई १२ वटै महिना सिँचाइ गर्ने आयोजना अगाडि बढाएको भन्दै आयोजनास्थल एक प्रदेशमा भए पनि अर्को प्रदेशमा सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना हुने जानकारी दिनुभयो ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना संघबाट सञ्चालन भइरहेको र एक हजार ४०० मिटर नहर भारतको सहयोगमा निर्माण भई सञ्चालनमा आउने र त्यसका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पुन चुरेका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाको अध्ययन भइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले चुरेको तल्लो तहमा जलाशय बनाएर विभिन्न तवरले उपयोग गर्ने गरी मन्त्रालयले सोच अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र, जनताको पूँजी, सरकारको सहयोग, वैदेशिक सहयोगको परिचालन गरेर ऊर्जा मन्त्रालयले राखेको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्री पुनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकीसँग ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता गरेर दक्षिण एशियामा चाहेको समयमा बिक्री गर्ने र आयात गर्ने वातावरण बनाउने गरी अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
तीन वर्षमा ऊर्जामा आत्मनिर्भर र पाँच वर्षपछि हामीले ऊर्जा बिक्री गर्नेमात्र अवस्थामा पुग्ने गरी आयोजना र बजारलाई पनि प्रवद्र्धन गर्दै अगाडि बढाएको भन्दै खपत पनि बढाउँदै लैजाने नीतिअनुसार सरकारले सुनिश्चिता गर्ने बताउनुभयो ।(रासस)
