काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २२ अर्ब उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्न चुनौती दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी करिव २२ अर्ब बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्न चुनौती दिएका हुन् ।
आफ्नो चाहे जस्तो निर्णय गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री फेसबुकमा प्रकट भएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रस्ताव गरेर होइन, क्याविनेटबाट निर्णय गराउन चुनौती दिएका हुन् ।
३१ वैशाख, २०७५ मा ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु स्मरण गरे ।
पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रीपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले अहिले पानीमाथिको ओभानो हुनु राम्रो नहुने बताए ।
