काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सञ्चार माध्यमलाई निषेध गरिएको घटनाप्रति संसदीय मामिला पत्रकार समाज, नेपाल गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाज, नेपालका महासचिव जयसिंह महराले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस प्रधानको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सञ्चार माध्यमलाई निषेध गरिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट जनाएका हुन् ।
संसदीय सुनुवाइको अभ्यासमा संवैधानिक आयोगमा प्रस्तावित पदाधिकारीको सुनुवाइका क्रममा संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र जिम्मेवार दलका पदाधिकारी समेतको सक्रियतामा पदीय जिम्मेवारी विपरीत अतिरिक्त सक्रियतामा यस्तो कार्य हुनु झनै दुखद् भएको भनेर संसदीय मामिला पत्रकार समाज, नेपालले खेद व्यक्त गारेको हो ।
यो कार्य, संसद् तथा संवैधानिक निकायहरु एवं त्यसका पदिधकारी पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत रहेको समाजको ठहर रहेको बताउँदै संघीय संसद् संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसंचालन नियमावली, २०८० मा गोप्य बैठकसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नरहेको स्मरण समेत गराएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि निर्माणदेखि नै सार्वजनिक सञ्चार माध्यमप्रति अनुदार देखिएका महासचिव पाण्डेयलाई यस्ता असंसदीय, अपारदर्शी व्यवहारमा नलाग्न आग्रह समेत गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समितिको आफ्नै अभ्यासविपरीत सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई निषेध गर्ने कार्य अस्वीकार्य रहेको समाजले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकमा सञ्चार माध्यम सदैव सचेत छन् र रहने भएपनि उजुरीकर्ता पीडित स्वयमले बन्द सुनुवाइको माग समेत नगरेको र सार्वजनिक रुपमा उजुरी आह्वान भएको विषयमा बन्द कोठामा सुनुवाइ गरिनु आरोपित व्यक्तिको प्रभाव त हैन भन्ने समाजको आशंका व्यक्त गरेको छ ।
सञ्चार माध्यमलाई निषेध गर्ने यो कार्यप्रति प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहितका संसदका पदिधकारी एवं लोकतन्त्र, पारदर्शिता र विधिको शासनमा आस्था राख्ने दलहरुलाई समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
