काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेको सहकरी प्रक्ररणमा कुनै उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले आज आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसंगै गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको उक्त रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ हुने आदेश गरेको थियो ।
