काठमाडौँ । सहकारीको रकम अपचलन, ठगी र हिनामिना लगायतका विषयमा छानबिनका लागि गठन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेशमा लगभग सहमति जुटेको छ ।
सिंहदरवारस्थित कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा सहमतिको मध्यविन्दु खोजेर अघि बढ्ने सहमति भएको हो ।
यद्यपि सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सदस्यहरुले आफ्नो अडान यथावत राखेपनि सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति भएको हो । सत्ता पक्ष र बिपक्षीबीच संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारका बारेमा कार्यदलको बैठकमा छलफल भएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै उल्लेख गरी उनको नाम मुछिएको सहकारीमा पनि संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने अडान राखेपनि सत्ता पक्षका दलहरु नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने असहमति प्रकट गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका नेता एवं कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा गठित चार सदस्यीय कार्यदलमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् ।
