२ मंसिर २०८१, आइतबार

एमाले नेता रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै राख्न अदालतको आदेश


टोपबहादुर रायमाझी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का नेता टोप बहादुर रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता रायमाझीसहित ७ जनालाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूमध्ये नेता रायमाझी र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित ७ जना अभियुक्तलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गरिदिएको छ ।

थुनामै रहने ७ जनाहरुमा रायमाझीसहित तत्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मा रहेका छन् ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले मुस्लिम आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

यस्तै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आङटावा शेर्पा र गोविन्दकुमार चौधरीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि रायमाझीसहितका प्रतिवादीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !