काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई डाकेको छ । गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिमिल्सना र चुडामणि भण्डारीसहित ४ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
दायर रिटमा गर्भनर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको छ । सरकारले केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर अधिकारीलाई २०७६ साल २४ चैतमा गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा भएको गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
गभर्नर अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सरहको समकक्षता लिएको जिकिर गरेको भएपनि ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने सर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने रिटमा भनिएको थियो ।
